काठमाण्डु – नेपाली भूमि लिपुलेकमा भारतले एकतर्फी रूपमा सडक निर्माण गरेको बिषयमा नेपाल सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।

भारतको बलमिच्याइँमा सरकार मौन रहेको भन्ने आलोचना भइरहेका बेला सरकारको धारणा सार्वजनिक भएको हो । सरकारले महाकाली नदीपूर्वका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भूभाग हुन् भन्दै नेपाली भूभाग भएर जाने कुनै किसिमको एकपक्षीय सडक निर्माण र विस्तार रोक्न भारतलाई आग्रह गरेको छ ।

नेपाल सरकारको धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले दुई देशबीचको सीमा समस्याको समाधान कुटनीतिक माध्यमबाट गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । कार्कीले ऐतिहासिक सन्धि सम्झौता, तथ्य, नक्सा र प्रमाणको आधारमा समस्या समाधान गर्न नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रही आएको बताएका छन् ।