सप्तरी – ज्येष्ठ नागरिकका लागि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन सर्वोच्च अदालतले विपक्षीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि डुडुवा गाउँपालिकाले बैंकमार्फत समयमा रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।

विगत सोबारदेखि गाउँपालिकाले सवारी साधनको व्यवस्था गरी वडा नं. १ देखि ६ वटै वडाका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई नेपालगञ्जका बैंकहरूसम्म ल्याएर रकम वितरण गराइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नरेन्द्रकुमार चौधरीले बताउनुभयो– ‘अब हामी घरमै भत्ता पुर्याउने योजनाका साथ अघिबढ्नेछौं ।’

कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले भत्ता रकम उपलब्ध नगराउँदा वृद्धहरूले समयमा रकम नपाएपछि बाँके डुडुवा गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकले आफ्नै घरमा सहज र सरल रूपमा भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

रिट निवेदनमाथि सुनवाइ गर्दै अदालतले वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सहज र सरल तरिकाबाट वितरण गर्न पनि आदेश गरेको छ । यस्तै असक्त हिड्डुल गर्न नसक्ने बिरामी तथा गाउँ–गाउँमा बैंक नखुलेको र बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसकेका कारण सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई दिइएको वृद्ध भत्ताको रकम समयमा निकासा नहुँदा वृद्धहरूले प्राप्त गर्न नसकी सरकारले दिएको उक्त सुविधाको कार्यान्वयनमा समेत बाधा पुगेको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले विपक्षीहरूको नाउँमा आदेश कार्यान्वयन गर्न–गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो – ‘सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशलाई म स्वागत गर्दछु र म विश्वस्त पनि छु कि अब हामीले ज्येष्ठ नागरिककै घरमा पुगेर भत्ता रकम उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको छ ।’

डुडुवाले सेवाग्राहीका घरमै पुगेर सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएकोमा पछिल्लो समय नेपाल सरकार र कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगञ्जले ज्येष्ठ नागरिकका भत्ता उपलब्ध नगराउँदा समयमा वितरण गर्न नसकिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परशुराम उपाध्यायले बताउनुभयो । सरकारले ७० वर्ष पुगेका ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।