सांसदद्वय अजय शाही र विमला वली पदमुक्त नगरेसम्म एमालेले संसद चल्न नदिने
रुपन्देही – भदौ १ गतेदेखि अवरुद्ध हुँदै आएको लुम्बिनी प्रदेशसभाको गतिरोध अझै लम्बिने भएको छ । नेकपा एमालेले कारबाही गरेका लुम्बिनीका दुई प्रदेश सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै दिएको मुद्दाको विषयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि गतिरोध लम्बिने भएको हो ।
न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले मंगलबार सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश नदिइ मुद्दामा सभामुखले गरेका निर्णयका सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको छ । यसको प्रकृया नै लामो हुनसक्दछ ।एमालेले लुम्बिनी प्रदेशसभाका सांसदहरु अजय शाही र विमला वलीलाई कारबाही गरी सांसद पदबाट हटाउन प्रदेशसभा तथा सभामुखलाई जानकारी गराएका थियो, भदौ १ गते बिहानै । तर पूर्णप्रसाद घर्तीले कारबाहीको सूचना जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि घर्तीको निर्णयविरुद्ध एमालेले सोही दिनबाटै सदन अवरोध गर्न शुरु गरेको थियो ।भदौ १ र २ गते बसेका सदन अवरुद्ध भएपछि सभामुखले ७ गते बैठक बोलाए । ७ गते पनि एमालेले अवरोध गरेपछि पहिलो बैठक स्थगित भयो र सत्ता गठबन्धनको सहमतिमा सभामुखले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई विश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेका थिए ।
पूर्वसूचनाबिना विश्वासको मत टेबल गरेको भन्दै एमालेले सो कार्यक्रम नै बहिस्कार गर्यो र प्रतिपक्षको उपस्थितिबिना नै मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको सभामुखले घोषणा गरेका थिए ।अजय शाहीले सूर्य चिह्नबाट उम्मेदवार भएको तर आफ्ना हैसियत पार्टीको सांसदको रुपमा नभएको बताउँदै आएका छन् भने वलीले आफू नेकपाबाट चुनाव जितेकाले सर्वोच्चको आदेशपछि ब्युँतिएका एमाले र माओवादी रोज्ने अधिकार भएको बताउँदै आएकी छन् । एमालेले दुवै जना एमालेको संसदीय दलमा रहेकाले कानूनी हिसाबले स्वतन्त्र नरहने दावी गर्दै आएको छ ।प्रदेशसभाको बैठक असोज ७ गते बोलाइए पनि १४ गतेयता बस्न नसक्ने संकेत सरकारका प्रवक्ता मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले बताएका छन् ।सदन अवरोध हुँदा नयाँ सरकारले ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयमा अन्योलता बढेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको अध्यादेशको बजेटबाट कार्यसम्पादन हुन नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी तथा अन्य मन्त्रीहरुले नयाँ बजेट ल्याउने बताइसकेका छन् ।
साउन २८ गते गठन भएको सरकारले ९ मन्त्रालयबाट बढाएर १३ बनाउने निर्णय गरेपनि शुरुकै दिन मुख्यमन्त्रीसहित ७ मन्त्री मात्र रहेका छन् । ५ दलीय गठबन्धनमा भागवण्डा मिलाउन नसकेर विस्तार हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको गतिरोधले यसलाई अझ लम्बाउने संकेत देखिएको छ ।