झापा – सुकुम्बासी समस्या समाधान आयागले झापाका ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा वितरणको तयारी थालेको छ ।
सरकारले झापा सहित ७७ वटै जिल्लामा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेपछि झापामा पनि जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरणको तयारी थालिएको हो ।आयोगका अध्यक्ष प्रेम गिरीले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका ८० हजार परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र दिने तयारी थालिएको बताउनुभयो । आयोगले काम अगाडि बढाएसँगै लामो समयदेखि झापामा रहेको सुकुम्बासी समस्या सामधान हुने विश्वास गरिएको छ ।
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानमा राजनीतिक दल लगायत अन्य सरोकारवालाहरूले समेत चासो राखेका छन् । वर्षौंदेखिको समस्या समाधान गर्न आयोगले गाउँ–गाउँमा पुगेर २० हजार फारम वितरण गरिसकेको छ ।आयोगले डेढ महिनाभित्र सबै पालिकाबाट भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासको लगत संकलन गर्ने र प्रक्रियागत काम थाल्ने तयारी गरेको छ । आयोगका सदस्य सचिव रुद्र न्यौपानेले झापाका गौरीगञ्ज र कचनकबल बाहेक सबै पालिकासँग आयोगले सम्झौता गरी काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो ।झापाका १५ पालिकाले भूमिहीन, सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन र प्रमाणीकरण गरी संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेको जिल्लास्थित आयोगको कार्यालयमा फायल पठाउनेछन् । जिल्ला आयोगले जाँच तथा प्रमाणीकरण गरी केन्द्रीय आयोगलाई सिफारिस गर्ने र स्वीकृत भएपछि स्थानीय पालिकाले धनीपूर्जा वितरण गर्ने आयोगका सदस्य राधाकृष्ण खनालले बताउनुभयो ।
आयोगले सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि काम थालेपछि यहाँका सुकुम्बासी पनि खुसी भएका छन् । लामो समयदेखि स्थानीय र केन्द्रीय सरकारसँग हारगुहार गरिरहेका सुकुम्बासीहरूले निश्पक्ष काम गर्न आयोगसँग माग गरेका छन् । त्यसैले पनि बास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी समाधानका लागि आयोग जिम्मेवारीका साथ अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।