काठमाडौं – सरकारले छरिएर रहेका स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठानलगायतलाई मितव्ययी बनाउन एकीकृत छाता ऐन ल्याउने बताए पनि अहिलेसम्म ऐन आउन सकेको छैन ।

अलगअलग स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान हुँदा करोडौं खर्चको व्ययभार सरकारलाई पर्दै आएको छ । यस्तै, प्रतिष्ठानका कार्यविधि र नियमावलीसमेत अलगअलग छन् ।चालू आर्थिक वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत ५८ नम्बर बँुदामा स्वास्थ्य क्षेत्रका आयोग, प्रतिष्ठान, काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द्र र अस्पताललाई थप मितव्ययी, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन क्षेत्रगत एकीकृत छाता ऐन तर्जुमा गरिने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म अवधारणापत्र मात्रै तयार भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत ऐन निर्माण कार्य ठोस रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन ।

गत १५ असार २०७७ मा स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रालयअन्र्तगत रहेका स्वास्थ्य प्रतिष्ठानको छाता ऐन बनाउन मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा एकीकृत छाता ऐन मस्यौदा तर्जुमा समिति गठन गरेको थियो ।मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ श्रेष्ठले एकीकृत छाता ऐन तयारीका लागि अवधारणापत्र स्पष्ट पारिएको बताए । उनले भने, ‘एकीकृत छाता ऐनका लागि अवधारणा क्लियर पारेका छौं । ऐन बनाउन सैद्धान्तिक सहमति आवश्यक पर्ने भए तापनि अझै मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको छैन ।’ सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएपछि मात्रै कानुन मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयलगायत सम्बद्ध मन्त्रालयमा रायका लागि जाने उनले बताए ।

हाल देशभर चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालनमा छन् । ती सबै प्रतिष्ठानपिच्छे उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार कार्यरत छन् । एउटै प्रकृतिका काम गर्ने प्रतिष्ठानपिच्छे पदाधिकारीका कारण खर्च धान्न कठिन भएको निष्कर्षसहित सरकारले प्रतिष्ठानको नेतृत्व गर्ने गरी एक–एक जना मात्र उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रार नियुक्त गर्ने व्यवस्थासहितको एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन ल्याउने तयारी गरे पनि कहिले ऐन आउने भन्नेमा अन्योल कायमै छ । संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य उपसमितिले पनि प्रतिष्ठानका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रममा एकरूपता कायम गर्न र आर्थिक भार कटौतीका लागि एकीकृत कानुन चाँडो ल्याउन सिफारिस गरेको थियो ।एकीकृत छाता ऐन नबन्दा स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतका तीन वटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । उपकुलपति सिफारिस समितिले पाटन, पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिका लागि २४ फागुनमा आवेदन माग गरेको थियो । समितिले रिक्त उपकुलपति पदका लागि सात दिनको समयावधि राखेर आवेदन माग गरेको थियो ।

आवेदन दिएकाले पेस गरेको निवेदन, कार्ययोजना र अन्य आवश्यक अध्ययनपछि समितिले प्रत्येक प्रतिष्ठानका लागि तीन जनाको नाम कुलपति तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष सिफारिस गर्नेछ ।