सत्ता समीकरणको पछिल्लो खेलमा व्यक्ति हत्याको अभियोगमा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका सांसद रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ताको चर्चा चलिरहेको छ । सरकारले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन उनको मुद्दा फिर्ता गर्ने वचनसमेत दिइसकेको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय हुनुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलबाट भएको फैसलामाथि भने धेरैको ध्यान पुगेको छैन, जसमा मुद्दा फिर्ता त टाढाको कुरा, अपराधीमाथि कुनै पनि दयाभाव नदेखाउन न्यायिक टिप्पणी उठाइएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले लेखेको छ।
राजनीतिको आवरणमा हुने व्यक्ति हत्या र त्यससम्बन्धी नजिर, फौजदारी न्याय प्रणालीलगायतका पक्ष हेर्दा न मुद्दा फिर्ता हुन सक्ने देखिन्छ, न सहजै कैद मिनाहा हुन सक्छ । अर्कोतर्फ सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फिर्ता प्रक्रिया थाल्न पनि सरकारलाई सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनमा झैं सरकारले जबर्जस्ती अभियोग फिर्ता लिए पनि अदालतमा त्यो निर्णयमाथि चुनौती दिएर मुद्दा पर्ने र तत्काल अन्तरिम आदेश दिएर सरकारको निर्णय प्रभावहीन बन्ने सम्भावना रहन्छ । यही र यस्तै मुद्दामा साढे तीन वर्षअघि मुद्दा फिर्ता लिने सैद्धान्तिक निर्णय असफल भएको थियो ।सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गर्नुभन्दा तीन दिनअघि उच्च अदालत दिपायलले कैलालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित रेशम चौधरीमाथि व्यक्ति हत्या गरेको र डाँका चोरीको अभियोगमा पाँच वर्ष कैद हुने भनी जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको थियो । २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको थरुहट आन्दोलनमा आठ सुरक्षाकर्मी र एक जना शिशुको ज्यान गएको घटनामा चौधरीलगायतमाथि मुद्दा थियो ।
उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकनारायण कुँवर र सीताराम मण्डलको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर मात्रै गरेन, अपराधमा