बुटवल – प्रदेशमा आवश्यक नयाँ कर्मचारी भर्ना र भएका कर्मचारीको वृत्तिविकास आफैंले गर्न भन्दै गत वर्ष लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन गर्‍यो ।

तर पदाधिकारी नियुक्तिदेखि कर्मचारी भर्ना प्रक्रियासम्म विवाद निम्तिँदा आयोगले अहिलेसम्म प्रभावकारी काम गर्न सकेको छैन । विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । आयोगका तीन सदस्यीय पदाधिकारीमध्ये एक जना कांग्रेसको भागबाट पारियो । प्रदेशसभामा नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन संसदीय दलका सचेतक बलराम शर्मा पोखरेलले आफ्नी बुहारी राहेल पुनलाई सदस्य नियुक्त गरे । उनको शैक्षिक योग्यता र अनुभवलाई लिएर अख्तियारमा उजुरी परेपछि शपथ रोकियो । तर, प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म उनको नियुक्ति खारेज वा अर्को सदस्य राख्ने काम अघि बढाएको छैन । ‘ऐनमा २ सदस्य भए पनि बैठक बस्न सक्ने प्रावधान छ,’ लोकसेवा आयोगका सदस्य बाबुराम गौतमले भने, ‘त्यसकै आधारमा काम गरेका छौं ।’

आयोगले गत असोजमा स्वास्थ्य र प्राविधिक इन्जिनियरहरूको भर्ना खोल्यो । प्राविधिक इन्जिनियर छैटौंबाट भर्ना खुला गर्नुपर्ने भन्दै कर्मचारीबाटै उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलास र सर्वोच्च अदालतमा रिट पर्‍यो । कर्मचारी बढुवा सँगसँगै हुनुपर्ने भन्ने मागसहित बुटवल इजलासमा परेको रिट अदालतले खारेज गरिदियो । तर, सर्वोच्च अदालतको रिटमा उक्त विज्ञापन नम्बरको कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया नै रोक्न आदेश भयो ।आयोग अध्यक्ष डिलाराम भट्टराईका अनुसार संघीय सरकारको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहमा छैटौं तहबाट प्राविधिक अधिकृतको नयाँ भर्ना लिएको छ । यही आधारमा प्राविधिक अधिकृतहरूले प्रदेशमा समेत सातौं तहको साटो छैटौं तहबाट कर्मचारी भर्ना लिन भन्दै रिट दिएका थिए । ‘रिट निवेदन प्राविधिक अधिकृतका लागि परेको हो तर अदालतले स्वास्थ्य कर्मचारीको समेत निवेदन प्रक्रिया रोकिदियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले काम गर्न सकिएन ।’

आयोगले पाँचौं, आठौं र नवौं तहका कर्मचारी भर्नाका लागि तालिका बनाएको छ । तर, मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छैन । यही कारण आयोगले अन्य तहका कर्मचारी भर्नाका लागि नयाँ आवेदन पनि मागेको छैन ।संघीय सरकारले निजामती ऐन बनाउन बाँकी नै छ । संघीय ऐन नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले पनि निजामती ऐन बनाएको छैन । प्रदेश लोकसेवा आयोगले प्रचलित कानुनअनुसार मापदण्ड बनाएको छ तर प्रदेश सरकारले कर्मचारी बढुवा प्रक्रिया स्वीकृत गरेको छैन ।नयाँ कर्मचारी भर्ना, निजामती ऐन निर्माण र कर्मचारी बढुवा गर्ने काम नहुदा प्रदेशमा कर्मचारी अभाव खड्किँदै गएको छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले संघीय ऐनसँग बाझिन नदिन ऐन निर्माण अघि नबढाइएको बताए ।

‘संघको ऐनलाई टेकेर प्रदेशको ऐन बन्ने हो । संघले बाटो खोलिदिएन,’ उनले भने, ‘यसले प्रदेशमा कर्मचारी थप्न र भएकालाई अडाउन समस्या छ ।’