काठमाडौं – पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले अवरोधपछि बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थागित भएको छ ।

संवैधानिक परिषद्को काम, कार्यव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशप्रति असहमति जनाउँदै कांग्रेस र जसपाका सांसदहरूले बैठक अवरोध गरेपछि बैठक स्थागित भएको हो कार्यसूचीअनुसार अध्यादेश पेस गर्न कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई रोस्टममा जान सभामुख अग्नि सापकोटाले अनुमति दिएसँगै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसालले विरोध जनाउँदै अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी थिइन् । त्यस्तै, सचेतक बालकृष्ण खाँडले पनि अध्यादेश तुरुन्त फिर्ता हुनुपर्ने माग गरे ।संवैधानिक परिषद्को काम कार्यव्य र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाउँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले संसद् अवरोध गरेपछि बैठक १० मिनेटका लागि स्थगित भएको थियो । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र प्रतिपक्ष दल जसपाले रोस्टममा नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पुनः १० मिनेटपछि बैठक सुरु गर्न सकेनन् । उनले सूचना टाँस गरी बैठक २६ फागुन दिउँसो १ बजेका लागि बोलाएका छन् ।

सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरेसँगै पहिलो बैठकमै नेकपाको दाहाल र नेपाल पक्षले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठलाई संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेस गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसदहरू उभिएर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक भुसालले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरिन् ।उनले यो अध्यादेश संविधानको भावनाविपरीत भएकाले अध्यादेश संसद्भित्र प्रवेश नगराएर तुरुन्तै फिर्ता लैजानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट माग गरिन् ।प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित भएपछि पनि पहिलो बैठकमा नै सरकारले संसदीय अभ्यासलाई सुचारु रूपले अगाडि बढाउन नदिएर व्यवधान खडा गरेको नेतृ भुसालले बताइन् ।सभामुखले अध्यादेश पेस गर्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएपछि पुनः कांग्रेसका सांसद उभिएपछि सभामुखले प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडलाई बोल्न समय दिएका थिए । प्रमुख सचेतक खाँडले संविधानविपरीत आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्ने माग गरे । विरोधकाबीच मन्त्रीले अध्यादेश पेस गरेपछि नेपाली कांग्रेसका सांसद नाराबाजी गर्दै बेल घेर्न आइपुगेका थिए । सांसदले नाराबाजी गर्दै अवरोध गरेपछि सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।यसअघि नेकपाको दाहाल–नेपाल पक्षले सर्वोच्चको फैसलाप्रति आपत्ति जनाएको छ । पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमै सांसद भीम रावललले सर्वोच्चको फैसलालाई कानुनी राजनीतिक भनेर प्रश्न उठाए । आइतबार सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर बनेको नेकपालाई अवैधानिक ठहर गरेको थियो ।

उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै रावलले भने, ‘कानुनी फैसला हो कि राजनीतिक फैसला हो ? यदि नेकपा अवैधानिक हो भने प्रधानमन्त्री कुन पार्टीको हो ? कुन सरकारको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।’