काठमाडौं – नेपाल अबको पाँच वर्षपछि अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएको छ। नेपालको १५ औं आवधिक योजनाले सन् २०२२ मै स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य लिए पनि कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्रमा भारी क्षति भएपछि सन् २०२६ मा धकेलिएको हो। संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी)ले पाँच वर्षपछि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।

स्तरोन्नति तयारीका लागि तीन वर्षको अवधि दिने गरिए पनि कोरोना महामारीका कारण नेपाल सरकारको अनुरोधमा पाँच वर्ष पाएको संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालको स्थायी नियोगले जनाएको छ। सीडीपीको समीक्षा बैठक सोमबारदेखि शुक्रबारसम्म चलेको थियो। उक्त बैठकले बंगलादेश र लाओसलाई पनि स्तरोन्नतिका लागि सिफारिस गरेको छ।

स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति आय, मानव सम्पत्ति सूचक र आर्थिक एवं वातावरणीय जोखिम सूचकलाई आधार बनाइन्छ। नेपालले प्रतिव्यक्ति आयबाहेक दुई सूचक भूकम्पको वर्ष (सन् २०१५) मै पूरा गरेको थियो। त्यसपछि सन् २०१८ मा स्तरोन्नति गर्नेबारे छलफल हुँदा राष्ट्रिय योजना आयोगले ‘भूकम्पका कारण ठूलो आर्थिक एवं मानवीय क्षति भएको र त्यसपछि पनि प्राकृतिक प्रकोपले सताएको’ भन्दै नगर्न सल्लाह दिएको थियो। सरकारले पनि त्यहीअनुसार अनुरोध गरेपछि स्तरोन्नति रोकिएको थियो।

त्यसपछि सरकारले सन् २०२२ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, व्यावसायिक संघसंस्था र कतिपय अर्थशास्त्रीले अहिलेकै अवस्थामा स्तरोन्नति गर्न नहुने बताउँदै आएका थिए। संसद्को दिगो विकास तथा सुशासन समितिले एक महिनाअघि मात्रै सरकारलाई स्तरोन्नतिको मिति पछि सार्न आग्रह गरेको थियो। समितिले सहुलियतपूर्ण कर्जा र अनुदानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहायता, बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार एवं अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुविधामार्फत नेपालले पाइरहेको लाभमा असर पर्ने जनाएको थियो।

मापदण्डमा के छ ?
मानव सम्पत्ति सूचकमा पाँच वर्षमुनिका बाल मृत्युदर, कुपोषण, मातृ (प्रजनन) मृत्युदर, विद्यालय भर्ना दर, प्रौढ साक्षरता र विद्यालयमा लैंगिक समानताको स्तरलाई मापन गरिन्छ। स्तरोन्नतिका लागि यस्तो मानव सम्पत्ति सूचक कम्तीमा ६६ हुनुपर्छ। त्यस्तै, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकले आर्थिक जोखिमका चार र वातावरणीय जोखिमका चार उपसूचकका आधारमा राज्यको वर्गीकरण गर्छ। अर्थतन्त्रमा कृषि र वनको हिस्सा, वस्तु निर्यातको अवस्था र स्थायित्व एवं दुर्गम तथा भूपरिवेष्टित अवस्थितिलाई आर्थिक सूचकमा गणना गरिन्छ। भौगोलिक अवस्थाअनुसार जनसांख्यिक विभाजन, प्रकोपपीडितको अवस्था र कृषिजन्य वस्तुको दिगो उत्पादनलाई वातवरणीय सूचकमा समावेश गरिएको छ। यी दुबै सूचकमा नेपालले स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक अंक हासिल गरिसकेको छ।

सन् २०१८ को त्रिवर्षीय समीक्षामै मानव सम्पत्ति सूचक ७१.२ (कम्तीमा ६६ हुनुपर्ने) र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचक २८.४ (३२ भन्दा कम हुनुपर्ने) भएकाले नेपाललाई यी दुई सूचककै आधारमा स्तरोन्नति गर्न बाटो खुला छ। प्रतिव्यक्ति आयमा भने नेपालले ‘थ्रेसहोल्ड’ भेट्टाउन सकेको छैन। स्तरोन्नतिका लागि प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आय १ हजार २ सय २२ डलर आवश्यक पर्छ। गत आर्थिक वर्षसम्म नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९८ डलर छ। न्यूनतम सीमा भेट्टाउन नेपालले प्रतिव्यक्ति आय १ सय २४ डलर बढाउनुपर्ने हुन्छ। पछिल्लो पाँच वर्षमा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय ३ सय २० डलर बढेकाले यो लक्ष्य भेट्टाउन समस्या नहुने देखिन्छ।

दुई सूचक पूरा गरेका मुलुकले स्वघोषणाबाट पनि विकासशील मुलुकमा आफूलाई स्तरोन्नति गर्न सक्छन्। राष्ट्रसंघले पनि दुई मापदण्ड पूरा गरेका मुलुकलाई स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था गरेको छ। विश्व बैंकले गत वर्ष नेपाललाई न्यून आय भएको मुलुकको समूहबाट निम्नमध्य आय भएको मुलुकको सूचीमा राखेको थियो। मुलुकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त सुविधाको लाभ लिन आफूलाई यथार्थभन्दा कम वर्गमा सुरक्षित गर्ने प्रचलन पनि छ। एसियामा ‘चार सेर’ भनेर चिनिने हङकङ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया र ताइवानले सम्पूर्ण सूचकमा विकसित मुलुकको मापदण्ड पूरा गरे पनि आफूलाई विकासशील समूहमै राखेका छन्।

फाइदा कि बेफाइदा ?
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले केही महिनायता तत्काल अति कम विकसितबाट स्तरोन्नति गर्न नहुने भन्दै लबिङ गर्दै आएको थियो। व्यवसायीले खासगरी युरोप, अमेरिकाजस्ता विकसित मुलुकमा पाइरहेको निर्यात सुविधासमेत हट्ने, औषधि उद्योगहरूले उपयोग गरिरहेको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार पनि खोसिने भन्दै स्तरोन्नतिको विरोध गरेका छन्।

विकसित मुलुकले गरिब देशमा बनेको उत्पादनलाई भन्सार सुविधामा आफ्नो देशमा बेच्न पाउने सुविधा दिएका छन्। त्यस्तै, नेपाली औषधि उद्योगले गरिब मुलुक भएकै कारण संसारका जुनसुकै स्थानमा पत्ता लगाइएका नयाँ औषधि सहजै उत्पादन गरेर बेच्न पाएका छन्। स्तरोन्नतिपछि यी सुविधा कटौती हुनेछन्। तर, सन् २०२६ सम्म भने यस्ता अहिले पाइरहेका सुविधा कायमै रहनेछ।

कतिपय अर्थशास्त्रीले पनि विश्व व्यापार संगठनले गरिब मुलुकलाई दिएको अधिकार उपयोग गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सहायता पाउन स्तरोन्नति नगर्दा नै फाइदा हुने बताउँदै आएका छन्। कतिपय भने आफ्नो हैसियत बढ्दा पनि अरू गरिब मुलुकको भाग खोस्ने लोभमा बस्न नहुने तर्क गर्छन्। राजनीतिज्ञले भने गरिब मुलुकको संज्ञालाई प्रतिष्ठासँग पनि जोडेर हेर्न थालेका छन्।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्तरोन्नतिलाई महत्त्व दिएका छन्। राष्ट्रसंघका लागि स्थायी नियोगले पनि एक विज्ञप्ति जारी गरी सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’ अभियानले स्तरोन्नतिको पूर्वतयारीमा महत्त्वपूर्ण सघाउ पुग्ने बताएको छ।