विराटनगर – कार्य सुचीमा नै प्रवेश नगरी यसअघि दुई पटक स्थगन भएको प्रदेश सभा बैठक आज दिउँसो २ बजे बस्दैछ । बैठक बस्नुअघि कार्य व्यावस्था परार्मश समितिको बैठक बस्नु पर्ने हो । तर अहिले सम्म बोलाएको छैन् ।

‘आज कार्य व्यावस्था परार्मश समितिको बैठकको समय अहिले सम्म तोकिएको छैन्,’ प्रदेश सभाका सचिव गोपाल प्रसाद पराजुलीले भने, ‘अस्ती पनि लामो समय सम्म बसेको हो आज अस्तीको परार्मशलाई लिएर अघि वढ्न सक्ने अवस्था पनि छ ।’ कार्य व्यवस्था समितिमा विवाद हुने भएपछि सभामुखले आफ्नो निर्णयले सदनका कारवाही अघि वढाउने सोच वनाएको स्रोतको भनाइ छ । प्रदेश सभा सचिवालयमा पुस १२ गते नेकपाको दाहाल-नेपाल समुहले ओली समुहका मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि माघ ७ गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाएको थियो । दाहाल-नेपाल र ओली समुह बीचको विवादका कारण पहिलो बैठक तीन मिनेट चलेर कार्य सुचीमा नै प्रवेश नगरी स्थगन भएको थियो । दोस्रो बैठक माघ २५ गते बोलाएको थियो ।बैठकमा मुख्यमन्त्री विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत हुने कार्य सुची समेत प्रकाशन गरिएको थियो । तर सभामुख प्रदीप भण्डारीले बैठकको कारवाही अघि वढाएलगत्तै सत्ता पक्षका सांसदले उठेर आफुहरुले तीन महिनाका लागि निलम्वन गरेका १६ जना सांसदलाई सदन भित्र राखेर कारवाही अघि वढाउन नहुने भन्दै आपत्ति जनाएपछि फागुन ९ गते सम्मका लागि बैठक स्थगन भएको थियो ।

अहिलेपनि दुई समुह बीच विवाद मिलेको छैन् । मुख्यमन्त्री समुहले अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता लिनु पर्ने र आफुहरुले गरेको कारवाही फिर्ता लिने अडान राख्दै आएको छ । ‘आज कार्य व्यावस्था परार्मश समितिको बैठकमा अहिले सम्म बोलाएको छैन्’ नेकपा ओली समुहका प्रमुख सचेतक वुद्धिकुमार राजभण्डारीले भने, ‘हाम्रो माग आज पनि सुचना टाँसेर स्थगन गरौं भन्ने हो । यदि सभामुखले जबर्जस्ती अघि वढाए सदन चल्न दिदैनौं ।’उनले कांग्रेसले कुन समुहलाई सघाउने निर्णय नगरेको र निर्वाचन आयोग र अदालतको समेत फैसला नआएकाले त्यस बेला सम्म स्थगन गरौं भनेको वताए । तर दाहाल-नेपाल समुह आज जसरी पनि सदनमा अविश्वासको प्रस्ताव टेवल हुनु पर्ने अडानमा छ ।

प्रदेश-१ मा प्रत्यक्षतर्फ ५६ र समानुपातिकतर्फ ३७ सिट गरी ९३ सिट छ । तत्कालीन एमालेका ५१, माओवादी केन्द्रका १६ गरी ६७, कांग्रेस २१, जनता समाजवादीका ३, राप्रपा १ र संघीय लोकतान्त्रिक मन्चको १ सिट छ । प्रदेशमा सरकार बनाउन ४७ सिट आवश्यक पर्छ ।