एकसिंगे गैंडा नेपालको एउटा चिनारी हो । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज यसका लागि भारतको काजिरंगापछिको ठूलो वासस्थल हो । तर दुःखलाग्दो पक्ष, चालु आर्थिक वर्षको सात महिनामा चितवन निकुञ्जमा २३ वटा एकसिंगे गैंडा मरेका छन्, तीमध्ये चारवटा चोरी सिकारीले मारेको पुष्टि भइसकेको छ ।

प्राकृतिक, कालगति, जुधेर लगायतका विभिन्न कारणले चितवनमा गैंडा मर्ने संख्या विगतका वर्षहरूमा बढिरहेको थियो । कोभिड संक्रमणका कारण गत वर्ष चैतमा सरकारले ‘लकडाउन’ गरेपछि त झन् एकाएक तस्कर समूह सक्रिय भएछन्, अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्तिको बयान र अनुसन्धानले यस्तै भन्छ । तसर्थ, गैंडा मर्न र मारिनबाट जोगाउन सरकारले उचित पहल लिन अपरिहार्य छ । मुलुकको पहिचानदेखि पर्यटनसम्म जोडिएको वन्यजन्तुसित सम्बन्धित सम्पूर्ण पाटाहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।

यसअघि चितवन निकुञ्जमा प्राकृतिक र कालगतिले गैंडा मरे पनि २०७३ चैत २५ पछि १ हजार २ सय ४९ दिन चोरी सिकारी भएको थिएन । पछिल्ला १२ वर्षको तथ्यांक हेर्दा सिकार नियन्त्रणमा आए पनि अन्य कारणले गैंडा मर्ने क्रम भने उकालो लागिरह्यो । यस अवधिमा कुनै आर्थिक वर्षमा त ४३ वटासम्म गैंडा मरेको देखिन्छ । सिकारबाहेकका कारणले पनि उल्लेख्य गैंडा मरेका कारण चोरी सिकार मात्र गैंडा संरक्षणका लागि चुनौती होइन भन्ने पुष्टि भएको छ । हालैको अध्ययनअनुसार चितवनमा चोरी सिकारबाहेक आहार, बासस्थान, जलवायु परिवर्तन र रोगव्याधि गैंडा जोगाउने मुख्य चुनौती हुन् ।गैंडालाई पर्याप्त मात्रामा घाँसे मैदान र पानीका घोल र तालतलैया आवश्यक पर्छन् । अध्ययनले चितवन निकुञ्जमा घाँसे चौरको मात्रा घटेको देखाएको छ । घाँसे मैदान र पानीका घोलहरू माइकेनिया म्याकारान्थाजस्ता मिचाहा प्रजातिले ढाकिरहेका छन् । मनसुनी बाढीका कारण पनि विगतमा गैंडा रमाउने घाँसे मैदानहरू बगरमा परिणत भइरहेका छन् । निकुञ्ज भएर बग्ने नदी र सिमसारहरू बाढी–पहिरोपछि बगेको भेल–गेग्रानले पुरिँदै गएका छन् । सेपिलो र दलदल हुनुपर्ने बासस्थान सुक्खा हुँदै गएको छ । अध्ययनअनुसार निकुञ्जमा बर्सेनि दुई प्रतिशतका दरले गैंडाको आहार– घाँसे मैदान, पानीका घोल र तालतलैया विनाश भइरहेका छन् । चितवन निकुञ्जमा सन् १९७० को दशकमा कुल क्षेत्रफलको २० प्रतिशत रहेको घाँसे मैदान सन् २०१५ मा ९.६१ प्रतिशत (कोर एरियामा) र मध्यवर्ती क्षेत्रमा २.०६ प्रतिशतमा खुम्चिएको अध्ययनले देखाएको छ । बर्सेनि बासस्थान क्षयीकरण भइरहे पनि सरकारले बासस्थल व्यवस्थापनमा भन्दा शून्य सिकार (जिरो पोचिङ) भन्दै चर्चा बटुल्ने काममा बढी लगानी गरेको विशेषज्ञहरूको निर्क्योल छ ।

विगतमा आश्रयस्थल बनाएको स्थान उपयोग्य नभएपछि धेरै गैंडा अहिले पश्चिम क्षेत्र (कसराभन्दा पश्चिम) तिर सरेको देखिन्छ । सौराहाभन्दा पूर्वक्षेत्रमा गैंडाको संख्या पातलो भएको छ । यसरी गैंडा एकै स्थानतिर बसाइ सर्दाको असर सबैतिर पर्न जान्छ । प्रत्यक्ष असर त सौराहा क्षेत्रको पर्यटनमा पर्छ । त्यही गैंडाकै कारण अर्बौं लगानी भएको पर्यटन क्षेत्र धर्मराउने सम्भावना हुन्छ भने प्रजाति (गैंडा, बाघ, हात्तीलगायत) संरक्षणमै सरकारले प्राप्त गरेको उपलब्धिमाथि खतरा उत्पन्न हुन्छ । विगतदेखि नै गैंडाको मूल बासस्थानमा अहिले देखा परेको समस्या सुल्झाउनेतिर अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । सुकेका पानीका घोल ब्युँताउने, नयाँ पोखरी बनाउने, बिग्रँदो घाँसे मैदानको व्यवस्थापन र रोगव्याधिबारे अनुसन्धान गर्ने कार्यलाई सम्बन्धित निकायहरूले प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तनका कारण मिचाहा प्रजातिका वनस्पति अझै बढ्ने र आहारमा थप संकट उत्पन्न हुने सम्भावना छ । जलवायुजन्य विपद् बढ्दै जाँदा उत्पन्न हुने बाढीका कारण गैंडालगायतका प्रजातिको संख्यामै फेरबदल ल्याउन सक्ने देखिएकाले चुरे र मध्यपहाडको विकास निर्माणलाई वातावरणमैत्री बनाउन पनि त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

निकुञ्जभित्रको नदी तटीय क्षेत्र केही मात्रामा सुरक्षित भए पनि मध्यवर्ती क्षेत्र र माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा जोखिम छ । मध्यवर्ती क्षेत्र पनि गैंडाको आश्रयस्थल हो । राम्रो बासस्थान र आहारको खोजीमा निकुञ्जभित्रका गैंडा मानवबस्तीमा आउँदा कतिपय अवस्थामा प्रतिशोधका कारण पनि मारिएका छन् । त्यस्तो द्वन्द्व बढ्न सक्ने भएकाले सरकारले स्थानीय बासिन्दाको मनोबल जित्न र संरक्षणमा उनीहरूको साथ लिन जीविकोपार्जनका कार्यक्रमहरूमा पनि जोड दिनुपर्छ ।निकुञ्ज प्रशासनले बासस्थान सुधारका लागि केही वर्षयता रकम खर्च गरेको भए पनि त्यसको परिणाम सन्तोषजनक छैन, त्यस्तो कनिका छरेजस्तो कार्यक्रमले समस्या सुल्झिने पनि देखिन्न । सरकारले एकसिंगे गैंडाको प्रभावकारी संरक्षणका लागि झन्डै ५६ करोड खर्चिने गरी सन् २०१७ मा पाँचवर्षे कार्ययोजना ल्याएको थियो । दुःखद पक्ष, गैंडा संरक्षणमा देखिएका मुख्य चुनौती सामना गर्ने लक्ष्य समेटेर दोस्रोपटक उक्त कार्ययोजना अघि सारिए पनि त्यसमा गर्ने भनिएका धेरै काम अवधि सकिन लाग्दासमेत अधुरै छन् । सरकारले संरक्षण सहयोगी दातृ निकायहरूलाई उनीहरूले चाहेको क्षेत्रमा मात्र होइन समस्या समाधान गर्न अपरिहार्य ठानिएका पाटाहरूमा पनि लगानी गर्न डोर्‍याउनुपर्छ । पटक–पटक व्यक्त भएका प्रतिबद्धताअनुसार उनीहरूले लगानी गरे कि गरेनन् भन्ने निर्क्योल गर्दै परिणाम दिने किसिमका काममा खर्च गराउनु सरकारको दायित्व हो ।

समय किटान गरेरै गर्ने भनिएका काम बेलैमा पूरा नगर्ने हो भने पटक–पटक बनाइएका ठूला वन्यजन्तु व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्ययोजना अर्थहीन साबित हुनेछन् । त्यसको परिणाम पनि उत्साहजनक आउने छैन । त्यसैले एकोहोरो हिसाबले गैंडाको संख्या बढाउनु मात्रलाई उपलब्धि नठानी त्यससँग प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष जोडिएका स्थानीय बासिन्दा, पर्यटन क्षेत्र, मानव–गैंडा द्वन्द्व न्यूनीकरणलगायतका विषयलाई पनि उच्च प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्न सरकारले ढिलाइ गर्नु हुँदैन । त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै वन्यवन्तु–मानव सहअस्तित्व दीर्घजीवी बन्न सक्छ ।