१० आषाढ २०८१, आइतबार
wait Please...

KChhaKhabar

शनिबार, फाल्गुण ०१, २०७७

सप्तरी – बर्मामा हालै भएको सैन्य ‘कू’ का बारेमा विश्‍वभरबाट सेनाको आलोचनासहित प्रतिक्रिया आयो । विशेषगरी पश्चिमा मुलुकबाट बर्मेली सेनाको चर्को आलोचना भयो । त्यही सेरोफेरोमा बर्माको महत्वपूर्ण छिमेकी चीनले कस्तो प्रतिक्रिया दिने होला भन्‍नेमा अधिक चासो स्वभाविक नै थियो ।

चीनले स्वभाविक रूपमा कडा प्रतिक्रिया जनाएन । उसले यति मात्रै भन्यो, ‘बर्मामा विकसित भएको घटनाक्रमलाई हामीले नोट गरेका छौँ । बर्मा हाम्रो नजिकको मित्र हो । त्यसकारण हामी त्यहाँ सबै पक्षबीच सहमती होस भन्‍ने चाहन्छौ ।’

बर्माको विषयमा चिनियाँ सञ्‍चार माध्यमले पर्याप्त लेखेका छन् । सायद चिनियाँ सरकारी वत्तव्यभन्दा त्यहाँको सञ्‍चार माध्यममा आएका खबरले चीन सरकारको धारणा प्रस्ट पारेको छ । यस सन्दर्भमा चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी सिन्ह्वाले लेखेको टिप्पणीलाई ध्यान दिनु बुद्धिमानी हुन्छ । सिन्ह्वाले ‘कू’लाई ‘बर्माको मन्त्रिपरिषद्मा ठूलो परिवर्तन’ को नाम दिएको छ ।

अमेरिकामा भएको राष्ट्रिपतीय परिवर्तनलगत्तै बर्मामा देखिएको नयाँ राजनीतिक विकासले एसियाको भू-राजनीतिमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा बहस सुरु भइसक्यो । विश्‍वका दुई शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनले बर्मामा देखिएको अनिश्‍चितताका बारेमा दिर्घकालिन रूपमा कस्तो निर्णय लिन्छन् भन्‍न‍े विषयले अहिलेको बहसलाई डोहोर्‍याइरहेको छ ।

अनि यो सन्दर्भमा अमेरिका र चीनको राजनीतिक व्यवस्थाको भूमिका पक्कै देखिनेछ । किनभने अमेरिका र चीनबीचको प्रतिद्वन्द्वीतालाई लोकतन्त्रविरुद्ध अधिनायकवादी व्यवस्था आमनेसामने भएको भनेर बुझिन्छ । सायद बर्मेली सेना प्रमुख मिन आङ लाइङले चिनियाँ अधिनायकवादबाट आफूले गरेको कू को विरोध हुँदैन भन्‍ने अनुमान गरे ।

रोहिङ्ग्या मुस्लिममाथि भएको दमनका विषयमा पश्‍चिमा मुलुकले बर्माको आलोचना गरे पनि चीन भने मित्रका रूपमा उभिरह्यो । चीनको गुण तिर्न सुकीले चीन-बर्मा इकोनोमिक कोरिडर निर्माण गर्न सहमत भइन् ।
बर्माको ‘कू’ माथि अमेरिकी प्रतिक्रिया त आयो । सँगसँगै अमेरिकी प्रतिबन्धको घोषणा हुनसक्ने वातावरण पनि बन्यो । ह्वाइटहाउसमा भर्खरै प्रवेश गरेका जो वाइडनले प्रतिबन्धको घोषणा गर्न भ्याइसकेका छैनन् । तर त्यसबाट आउने नतिजाका बारेमा अनुमान भने गरिसकिएको छ । अनुमान भनेको, अमेरिकी प्रतिबन्धले बर्मालाई चीनतर्फ थप धकेल्छ भन्‍ने नै हो । जसका कारण बर्मा उत्तरी छिमेकी चीनको ‘स्याटलाइट स्टेट’ बन्छ भन्ने डर अनुमानकै पाटो हो । तर के साँच्चै त्यस्तो होला त ? उत्तर सजिलो छैन ।

त्यसो त बर्मा र चीनबीचको सम्बन्ध स्पष्ट छैन । इतिहासतर्फ फर्कने हो भने बर्मा र चीन सधैँ नजिक रहेका छैनन् । यी दुई मुलुकबीच केही संयोग छन् । बर्माले बेलायती साम्राज्यबाट स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको एक वर्षपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले जनवादी गणतन्त्र चीनको घोषणा गर्‍यो । झन्डै एकै समय जन्मिएका यी दुई मुलुकले सन् १९५० मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गरे । त्यसको १० वर्षपछि बर्मा र चीनबीच सीमासम्बन्धि सन्धिको घोषणा गरियो । विभिन्न छिमेकीसँग सिमाना विवादमा फसेको चीनसँग सहजतापूर्वक सन्धि गर्ने पहिलो मुलुक बन्यो, बर्मा ।

तर बर्मा र चीनबीचको सम्बन्ध सधैँ न्यानो रहेन । विशेषगरी सन् १९६० को दशकमा यी दुई मुलुकको सम्बन्धमा उतारचढाव आइरह्यो । सन् १९६२ मा बर्मामा ‘कू’ गरियो, निर्वाचित सरकार अपदस्थ भयो भने सेनाले सत्ता हातमा लियो । उता चीनमा त्यसको चार वर्षपछि सांस्कृतिक क्रान्ती सुरु भयो । फलस्वरुप चीनको विदेश नीति नै आफ्नो सीमा बाहिर पनि कम्युनिजम फैल्याउने भयो । बर्मेली सेना सत्तामा भएका बेला चीन सरकारले बर्मा कम्युनिष्ट पार्टीलाई शसस्त्र जनयुद्ध अघि बढाउन हतियार र आर्थिक सहयोग गर्न सुरु गर्‍यो । जसका कारण दुई मुलुकको सम्बन्धमा स्वभाविक दरार आयो । सम्बन्ध सुधार नहुँदै बर्मामा सन् १९६७ मा चीनविरोधी अभियान चल्यो ।

बर्मा उत्तरी छिमेकी चीनको ‘स्याटलाइट स्टेट’ बन्छ भन्‍ने डर अनुमानकै पाटो हो । तर के साँच्चै त्यस्तो होला त ? उत्तर सजिलो छैन ।
बर्मा र चीनको सम्बन्धमा सुधार आउन सन् १९७६ सम्म पर्खनु पर्‍यो । सांस्कृतिक क्रान्तिको अन्त्यसँगै चीनका तत्कालिन राष्ट्रिपति देङ सिआओपिङले बर्माको भ्रमण गरे । अनि बर्माले कम्युनिष्ट पार्टीलाई दिँदै आएको सहयोग नै रोकियो । दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध सुधार हुँदै गएको केही वर्षपछि बर्मामा फेरि नयाँ राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न सुरु भयो । सन् १९८८ मा लोकतन्त्र स्थापनाका लागि आन्दोलन सुरु भयो ।

जसको नायक बनिन् बेलायतबाट फर्केकी आङ साङ सुकी । मुलुक हाकिरहेका जनरल ने विनले आन्दोलनकारी माथि दमन गर्ने निर्देशन दिँदा हजारौँ बर्मेली मारिए । आन्दोलन मत्थर पार्ने प्रयासका वावजुद विन टिकेनन् । सेना भित्रैबाट अर्को ‘कू’ हुँदा विन हटाइए । तर सैनिक शासन भने निरन्तर रह्यो । त्यसबखत बर्माको सैनिक शासनलाई चीनले सर्मथन गरिरह्यो ।

चीन आफै पनि तियानमेन नरसंहारका कारण आलोचित भइरहेका बेला बर्माको सैनिक शासनलाई सर्मथन गरेकामा थप आलोचित बन्यो । फेरि, चीन बर्मालाई सर्मथन गर्न बाध्य पनि थियो । किनभने बर्माको भू-राजनीतिक महत्वबारे चीन जानकार थियो ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकले आर्थिक प्रतिबन्धलाई कडा बनाउँदा बर्माको एकमात्र बलियो मित्र चीन नै थियो । त्यसबखत चीन विश्‍वमा आर्थिक शक्तिका रूपमा उदाइरहेकाले पनि बर्मामा चिनियाँ लगानी र आर्थिक सहयोग भित्रिरहेको थियो । बर्मा सबै हिसाबमा चीन प्रति बढी नै आश्रित हुन थाल्यो । जसका कारण बर्माको सैन्य नेतृत्वमा चीनको विकल्पको खोजी गर्नुपर्छ भन्‍ने महसुस हुन थाल्यो । तर त्यसका लागि मुलुकमा लोकतान्त्रिक व्यवस्था पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । चीनको विकल्प भनेको अवश्य पनि अमेरिका र युरोपेली मुलुक नै थिए । ती मुलुकसँग सम्बन्ध सुधार गर्न बर्मेली सेनाले लोकतन्त्र फर्काउन आवश्यक रोडम्याप बनाउने निर्णय गर्‍यो ।

चीन र बर्माबीचको सम्बन्ध सन् २०११ मा फेरि न्यून बिन्दूमा पुग्यो । सन् २०१० को निर्वाचनमार्फत सेनाको सर्मथन प्राप्त गरेर सरकार प्रमुख बनेका थेन सिनले चिनियाँ सहयोगमा बनिरहेको मिटस्टोन बाँध निर्माण रोकिदिए । बाँधले वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने कारण देखाउँदै सिनले सो बाँध बनाउन नसकिने प्रष्ट पारे । यो निर्णयले दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध चिसियो । त्यसको तीन वर्षपछि चिनियाँ सहयोगमा बनिरहेको अर्को परियोजना पनि रोकियो । जुन चीनको युनान र पश्‍चिम बर्मा जोड्ने रेलमार्ग थियो । आफ्नो सहयोग र चासो रहेका महत्वपूर्ण परियोजना रोकिँदै गएपछि चीन सरकारले बर्मेली सरकारसँग असन्तुष्टी जाहेर गर्‍यो ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकले आर्थिक प्रतिबन्धलाई कडा बनाउँदा बर्माको एकमात्र बलियो मित्र चीन नै थियो ।
बरु सुकीले बर्मेली सरकार सम्हाल्न थालेपछि चीनसँगको सम्बन्ध सुधारका लागि प्रयत्‍न थालिन् । फलस्वरुप रोहिङग्या मुस्लिममाथि भएको दमनका विषयमा पश्‍चिमा मुलुकले बर्माको आलोचना गरे पनि चीन भने मित्रका रूपमा उभिरह्यो । चीनको गुण तिर्न सुकीले चीन-बर्मा इकोनोमिक कोरिडर निर्माण गर्न सहमत भइन् । सुकीकै सरकारले चीनलाई च्योपुमा बन्दरगाह बनाउन दिने निर्णय पनि गर्‍यो भने सैन्य सरकारले खारेज गरेको रेलमार्ग निर्माणलाई फेरी ब्यूझाउने घोषणा गरियो ।

अहिले फेरि सत्तामा आएको बर्मेली सेना भरपर्दो सहयोगका लागि चीन तर्फ फर्किए अचम्म मानिने छैन । तर यस्तो अनुमान गरिरहँदा भुल्न नहुने तथ्य के हो भने बर्मेली सेना नै त्यस मुलुकको यस्तो शक्ति हो जसले चीनसगँको परनिर्भरता घटाउनु पर्ने निचोड सुनाएको थियो । बर्मामा त्यसै पनि चीन विरोधी भावना व्याप्त छ । भनिन्छ बर्मेली नागरिक, दुई शक्तिदेखि सधैँ डराउँछन्, सेना र चीन ।

बर्मेली सैन्य नेतृत्व, मुलुकमा रहेको चीन विरोधी भावना व्याप्त रहेको तथ्यका बारेमा जानकार छ । अनि जेनरल लायङ अर्को महत्वपूर्ण तथ्यबारे पनि जानकार छन् । जुन हो, बर्मा सि चिनफिङको चीनसँग नजिक नहोस भन्‍ने अमेरिका र युरोपको चाहना । त्यसै पनि लायङ चीनसँग निकट भएर जनतालाई थप चिड्याउने पक्षमा छैनन् भन्‍ने अनुमान गर्न गाह्रो छैन ।

बर्मा र चीनबीचको सम्बन्ध सधैँ एकैनासले अघि बढेको छैन । यी दुई मुलुकबीचको सम्बन्धले विश्वका शक्ति मुलुकको ध्यान सधैँ खिचेकै छ । झन विश्‍वका दुई प्रमुख शक्ति अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध फरक मोडमा पुगेको बेला बर्मामा विकसित घटनाक्रम नजरअन्दाज हुने अवस्थामा छैन । त्यसकारण दुई शक्तिबीचको सम्बन्धमा बर्माले प्रधान भूमिका पाउने नै छ । चाहे बर्मामा लोकतन्त्र पुनर्स्थापना होस, वा नहोस ।

तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबरहरु
हाम्रो बारेमा

शम्भुनाथ मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित kchhakhabar.com अनलाईन पत्रिकाले जनता को हक र आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग : २०७७/०७७-७८

कम्पनी दर्ता                       :  २४११११

आधिकारिक जानकारीका लागि सम्पर्क:9804041401

टिमहरु

अध्यक्ष /प्रकाशक :बिवेकानन्द यादब (निखिल राउत)

प्रधान सम्पादक:शंंकर यादब

सम्पादक         : जय कामत

सह- सम्पादक: अनवर अलि

सल्लाहकार  : आयुष श्रेष्ठ ,बिष्णु यादव

सम्पर्क

ठेगाना :- रुपनी,सप्तरी ,मधेश प्रदेश
सम्पर्क: -९८०४०४१४०१
बिज्ञापनकालागि: -९८०४०४१४०१
इमेल [email protected]