प्रस्तावित नेपाल सहकारी बैंकमा सुरेन्द्र भण्डारीको अध्यक्षतामा तदर्थ सञ्चालक समिति चयन भएको छ ।

दर्ताका लागि सहकारी ऐन—२०७४ को व्यवस्थाअनुसार आवश्यक तयारी पूरा भएको र आइतबार सहकारी विभागमा फाइल पेश गर्ने लागिएको जनाइएको छ । बैंकको माघ १७ गते राजधानीमा सम्पन्न भएको प्रारम्भिक भेलाले भण्डारीको अध्यक्षतामा २५ सदस्यीय सञ्चालक समिति र कृष्ण मगरको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय लेखा सुपरीवेक्षण समिति गठन गरेको छ ।सहकारी ऐनले एकभन्दा बढी सहकारी बैंक दर्ता गर्ने बाटो खुल्ला गरेपछि सहकारी संस्थाहरूको लगानीमा नयाँ बैंक खुल्न लागेको हो ।ऐनको धारा १२ मा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पूर्व स्वीकृति लिइ सहकारी बैंक गठन गर्न सकिने कुरा उल्लेख छ । त्यसैगरी सहकारी नियमावली–२०७५ को नियम ५ मा सहकारी बैंकको गठनका लागि सबै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी कम्तिमा ५०१ संस्था वा संघहरू हुनुपर्ने व्यवस्था छ । आवेदन दिने संस्था वा संघहरूको संयुक्त सेयर पुँजी कम्तिमा तीन अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने, संयुक्त संस्थागत पुँजी कम्तिमा ५० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने, आवेदक संस्था वा संघ विगत तीन वर्षदेखि निरन्तर नाफामा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

सहकारी बैंक गठन गर्दा राष्ट्रिय सहकारी महासंघको समेत सिफारिस आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । यसैगरी बैंकको सेयर पुँजी नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकिदिएबमोजिम हुने प्रावधान राखिएको छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई अनुमति दिनेसम्बन्धी कुनै नीतिगत व्यवस्था गरेको छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) मा पनि सहकारी बैंकलाई अनुमति दिने व्यवस्था छैन ।

हाल सञ्चालनमा रहेको सहकारी बैंकलाई पनि अन्य संस्थाका रूपमा सहकारी संस्थाहरूबीच होलसेल वित्तीय कारोबार गर्ने अनुमति दिएको छ ।