३० जेठ २०८१, बुधबार
wait Please...

KChhaKhabar

बिहिबार, माघ २२, २०७७

संसद विघटनविरूद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइमा आज बहस गरेका सरकारी वकिलले बहुमत प्राप्त दल नेकपा भित्रसमेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाहेक अर्को विकल्प नभएपछि विघटनमा जानुपरेको बताएका छन्।

नायब महान्यायाधीवक्ता पदम पाण्डेले संविधानको धारा ७६ (७) लाई व्याख्या गर्दै बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेताको विकल्प नभएको अवस्थामा संसद विघटन हुन सक्ने उनको तर्क थियो।धारा ७६ को ७ मामात्रै प्रतिनिधि सभा विघटनको व्यवस्था भएको तर त्यसको प्रयोग सरकार दिन नसकेमा मात्र हुने हुनाले बहुमतको प्रधामन्त्रीले गरेको विघटन असंवैधानिक रहेको रिट निवेदकको दाबी थियो।पाण्डेले भने यही धाराकै आधारमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्ने जिकिर गरे।

उनले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसकेमा यो धाराको जुनसुकै उपधारा अनुसारको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने बताए।त्यसबाहेक प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनै नसकेमा पनि संसद विघटन हुने उनले बताए।यो अवस्था भने भविष्यमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्ने नदेखिएमा समेत लागू हुने उनको जिकिर थियो।

उनले आफ्नो तर्क बुझाउनका लागि पानी जहाजको उदाहरण दिए।
‘अस्ट्रेलियाबाट १८ गते हिँडेर २२ गते कलकत्ता आइपुग्ने पानीजहाज नआएमा बीमा कम्पनीले १ लाख रुपैयाँ दिने छ भन्ने सम्झौता थियो।जहाज २२ गते नपुगे २३ गते बीमा दाबी गर्ने सामान्य बुझाइ हुन्छ। तर १८ गते दुर्घटनामा पर्‍यो भने १९ गते गएर बीमा दाबी गर्न पाइन्छ,’ उनले भने,’त्यस्तै प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा भन्ने शब्दावली भूत, वर्तमान र भविष्य तिनै अवस्थाको लागि हो।’भोलि अर्को प्रधानमन्त्री बन्न सक्दैन भन्ने कुरा आजै निश्चित भयो भने पनि विघटन गर्न सकिने उनले बताए।नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको संसदीय दलमा ओलीको बहुमत रहेको, आफूमाथि अविश्वासको मतविरूद्ध भोट नहाल्न ह्वीप जारी गर्न सक्ने अधिकार रहेको जस्ता कारणले प्रधानमन्त्रीको विकल्प नरहेको उनको दाबी थियो। यी तर्क उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन देखाएर गरेका हुन्।

उनीपछि बहस गरेका नायब महान्यायाधीवक्ता नारायण पौडेलले भने संविधानको व्याख्याबारे बहस गरेका थिए।

संसदीय प्रणालीमा संसदले सहयोग नगरेमा प्रधानमन्त्रीसँग दुई वटा विकल्प हुने उनले बताए।

पहिलो राजीनामा दिने, दोस्रो संसद विघटन गर्ने।’कि संसदसँग झुकेर राजीनामा दिनुपर्‍यो नभए संसद विघटन नै गर्ने हो श्रीमान। जनताबाट पाएको सार्वभौम सत्ताप्राप्त संसदले मलाई जनताको पक्षमा काम गर्न दिएन त्यसैले फेरि म जनताकैमा जान्छु भन्न पाइन्छ,’ उनले भने।संविधानले विघटन गर्नै पाइन्न भनेर कतै पनि नभनेको भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा अदालतले व्याख्या गर्ने ठाउँ रहने बताए।’जस्तो २ ठाउँबाट चुनाव लड्न पाइन्न भनेर स्पष्ट लेखियो नि। त्यसरी नै विघटन गर्न पाइन्न भनेर लेखिएको छैन। विघटन गर्न पाइन्छ र पाइन्न भनेर उल्लेख गरेको छैन, त्यसैले व्याख्या हुनुपर्छ,’ उनले भने।त्यसपछि बोलेका नायव महान्यायाधीवक्ता विश्वराज कोइरालाले पनि संविधानले कतै पनि प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न नपाउने भनेर स्पष्ट नलेखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार रहेको बताए।

उनले यो राजनीतिक प्रश्न भएकाले पनि अदालतले प्रवेश गर्न नमिल्ने समेत बताए।कोरोनाको समयमा असंवैधानिकरूपमा संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने प्रधानमन्त्रीको कदमलाई खर्चिलो भन्दै गरेको तर्कको पनि उनले खण्डन गरे। यस्तो तर्क यसअघि बहस गर्दा र रिट निवेदनमा पनि निवेदकहरूले उठाएका थिए।

‘आवधिक निर्वाचनमा पनि त खर्च हुन्छ। त्यसो भन्दैमा अब चुनावै नगर्ने त? चुनाव गर्न संविधानले रोकेको छैन उहाँहरूको यो तर्क पनि मिलेन,’ उनले भने।

तपाईको प्रतिक्रिया
सम्बन्धित खबरहरु
हाम्रो बारेमा

शम्भुनाथ मिडिया हाउस प्रा.लि. द्वारा संचालित kchhakhabar.com अनलाईन पत्रिकाले जनता को हक र आवाजको रुपमा आफ्नो सामाचार सम्प्रेषण गर्ने छ।

सूचना तथा प्रसारण विभाग : २०७७/०७७-७८

कम्पनी दर्ता                       :  २४११११

आधिकारिक जानकारीका लागि सम्पर्क:9804041401

टिमहरु

अध्यक्ष /प्रकाशक :बिवेकानन्द यादब (निखिल राउत)

प्रधान सम्पादक:शंंकर यादब

सम्पादक         : जय कामत

सह- सम्पादक: अनवर अलि

सल्लाहकार  : आयुष श्रेष्ठ ,बिष्णु यादव

सम्पर्क

ठेगाना :- रुपनी,सप्तरी ,मधेश प्रदेश
सम्पर्क: -९८०४०४१४०१
बिज्ञापनकालागि: -९८०४०४१४०१
इमेल [email protected]