छिमेकी मुलुकहरूसँग भारतको सम्बन्ध दिनानुदिन कमजोर बन्दै गइरहेको छ । पाकिस्तान, नेपाल र चीनपछि श्रीलंकाले पनि भारतलाई नराम्रो खबर दिएको छ ।

राजपक्षे सरकारले भारतसँगको ट्रान्सशिपमेन्ट परियोजना सम्झौतालाई रद्द गरेको छ । यस परियोजनालाई ईस्ट कन्टेनर टर्मिनल भनी चिनिन्छ । यसको निर्माण सम्झौता रानिल विक्रमसिंघे सरकारले सन् २०१९ को मे महिनामा गरेको थियो । भारत र जापान मिलेर त्यो टर्मिनल बनाउने कुरा थियो । भारतका तर्फबाट अडानी पोर्टले त्यसमा काम गर्न लागेको थियो । यसमा ५१ प्रतिशत साझेदारी श्रीलंकाको र ४९ प्रतिशत साझेदारी भारत तथा जापानको हुने भनिएको थियो । सामरिक दृष्टिकोणले यो कन्टेनर निकै महत्त्वपूर्ण छ । त्यस क्षेत्रको लगभग ७० प्रतिशत कारोबार यसैमार्फत हुन्छ । यो ट्रान्सशिप राजधानी कोलम्बो नजिक छ । छिमेकी भएका नाताले भारतले यसको सबभन्दा बढी उपयोग गर्छ ।
श्रीलंकाले ईस्ट कन्टेनर टर्मिनलको स्थानमा वेस्ट कन्टेनर टर्मिनल भारतको सहायतामा बनाउने प्रस्ताव गरेको छ । नयाँ प्रस्तावअन्तर्गत श्रीलंका यसलाई पब्लिक प्राइभेट पार्टनरशिप अन्तर्गत भारत र जापानसँग मिलेर बनाउन खोज्दैछ । तर भारत सरकार यस नयाँ प्रस्तावप्रति खासै उत्साहित छैन ।

वरिष्ठ पत्रकार टीआर रामचन्द्रन भारतसँगको परियोजना श्रीलंकाले रद्द गर्नुमा दुई महत्त्वपूर्ण कारण छन् । पहिलो, भारतीय तमिल र श्रीलंकाका सिंहला समुदायबीचको संघर्ष । उनी भन्छन्, ‘अबको १५ देखि २० वर्षमा त्यहाँको पूरा जनसंख्या चीनको कब्जामा जानेछ । त्यहाँ चिनियाँहरूको जनसंख्या दिनानुदिन बढ्दैछ । श्रीलंकामा चीनका धेरै परियोजना छन् । तिनलाई चीनबाट अलग्याउन सकिन्न । यो आफैंमा महत्त्वपूर्ण कुरा हो ।’द टाइम्स अफ इन्डिया पत्रिकाकी कूटनीतिक मामिला सम्पादक इन्द्राणी बाग्ची श्रीलंका सरकारको नयाँ निर्णयले भारतको छिमेकी पहिले नीतिलाई झट्का लागेको बताउँछिन् । तर यो भारतको परराष्ट्रनीतिको विफलता हो भन्ने उनको धारणा छैन । श्रीलंकासँग भारतको सम्बन्ध पहिलेदेखि नै जटिल थियो, उनी भन्छिन् ।

इन्द्राणीका अनुसार, भारतले केरल र तमिलनाडुमा विशाल ट्रान्सशिपमेन्ट पोर्ट बनाएमा श्रीलंकामाथिको निर्भरता घट्नेछ । त्यसो गर्दा आगामी दिनमा श्रीलंकालाई पनि समस्या आउँछ । तर श्रीलंका चीनको थप नजिक जान पनि सक्छ ।