काठमाडौँ — सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको ७७ जिल्लामै अध्यक्ष र सदस्यहरू मनोनयन गरेको छ ।

अध्यक्ष र सदस्यसहित २ सय ३१ जनाको नामावली सोमबारको राजपत्रमा प्रकाशित गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा निर्वाचन घोषणा भएपछि सरकारले एकैपटक ठूलो संख्यामा नियुक्ति गरेको हो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको गत बिहीबारको निर्णयअनुसार प्रत्येक जिल्लामा एक अध्यक्ष तथा दुई जना सदस्य मनोनयन गरिएको हो ।सदस्यमध्ये एक जनालाई विज्ञका रूपमा राखिएको छ । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशको १ सय ३१ स्थानीय तहबाट लगत संकलन सुरु गरिसकेको छ ।आयोगले तीन साताअघि नै ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर हरेक वडाको घरघरमै गएर लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको थियो । सरकारले निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुनुअगावै नियुक्ति प्रक्रिया टुंग्याएको छ । सिफारिस भएकाहरू सबैजसो नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूहका छन् ।

कतिपय जिल्लामा पार्टीका जिल्ला अध्यक्षलाई नै आयोगको अध्यक्ष मनोनयन गरिएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आयोग पदाधिकारीसँग छलफल गर्दै छिटो लगत संकलन गरी भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्न अनुरोध गरेका थिए ।