सप्तरी – भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जमिन उपलब्ध गराउन सातवटै प्रदेशका १ सय ३१ पालिकाबाट लगत संकलन सुरु गरेको छ ।

भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोवासीको एकिन लगत गर्दै आयोगका कर्मचारी तस्बिर : भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग
३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर हरेक वडाको घरघरमै गएर लगत संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको आयोगले शुक्रबार जनाएको हो । स्थानीय तहका अध्यक्ष तथा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान सहजीकरण समितिले संकलकहरू घरघरमा पठाउनेछ । सूचनामा भनिएको छ, ‘आफूले बसोबास वा आवाद कमोत गरेको जग्गा पाउन तोकिएको ढाँचाबमोजिम निवेदन फाराम भरी सूचना प्रकाशित भएको ३५ दिनभित्र पेस गर्न सकिनेछ ।’यस्तो फारामसँगै सुकुम्बासीले संकलकमार्फत वडा कार्यालयमा भूमिहीन पुष्टि हुने आवश्यक प्रमाणसहितको कागजपत्र पेस गर्नु पर्नेछ । छुट भएमा निवेदकले वडा कार्यालयमा विवरण पेस गर्न सक्नेछ ।

आयोग अध्यक्ष देवीप्रसाद ज्ञवालीका अनुसार पहिलो चरणमा प्रदेश १ का २१, प्रदेश २ का पाँच, वाग्मतीका २८, गण्डकीका ३२, लुम्बिनीका २९, कर्णालीका नौ र सुदूरपश्चिमका सात पालिकाका वडाहरूबाट फाराम वितरण गरेर लगत संकलन गरिनेछ । स्थानीय तहले आफ्नो मातहतमा इकाइ गठन गरेर वडास्तरमा समेत संरचना निर्माण गरी लगत संकलन गर्नेछ ।पालिकाले मुख्यतः व्यक्तिको पहिचान, लगत संकलन, प्रमाणीकरण तथा नापनक्साको कार्यका सहजीकरणको भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी अध्यक्ष ज्ञवालीले दिए । त्यसका लागि आगामी १२ गतेसम्मको म्याद राखेर सात सय ५३ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ । लगत संकलनको सम्झौता गर्न इच्छुक स्थानीय तहले अनलाइनबाटै फाराम भरेर पठाउन सक्ने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए ।उनका अनुसार तराई र मधेसमा एक परिवारलाई घडेरीका लागि कम्तीमा एक कट्ठा प्रदान गरिनेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा ३ सय ४० वर्गमिटर अर्थात् ११ आना प्रदान गरिनेछ । निवेदकले आफ्नो बाँच्ने आधार खेती मात्र भएको प्रमाणित गरेमा कृषिका लागि तराई मधेसमा त्यस्ता परिवारलाई कम्तीमा ६ कट्ठा प्रदान गरिनेछ तर खेती वा घडेरीमध्ये एउटा विकल्प मात्र रोज्नुपर्नेछ । ग्रामीण क्षेत्रमा कृषिका लागि करिब ६ रोपनी प्रदान गरिनेछ ।

महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकामा १ सय ३० वर्गमिटर अर्थात् चार आना प्रदान गरिनेछ । तराई र मधेसमा भने भूमिहीनले सात दशमलव पाँच धुर जमिन प्राप्त गर्ने उनले बताए । अध्यक्ष ज्ञवालीका अनुसार सहरी क्षेत्रमा घडेरी प्रदान गर्न जमिन उपलब्ध हुने सम्भावना न्यून छ ।