सप्तरी – कास्की जिल्ला अदालतमा पछिल्लो समयमा मुद्दाको चाप क्रमशः घट्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को ६ महिनामा कूल १ हजार २ सय ९४ थान मुद्दा दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा यसै अवधिमा १ हजार ५ सय ३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए । गत वर्ष भन्दा यस आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा २ सय ९ थानले कम मुद्दा दर्ता भएका हुन् ।

कास्की जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी निलप्रसाद पनेरुले यस आर्थिक वर्षको साउन देखि पौष मसान्तसम्मको अवधिमा १ हजार २ सय ९४ थान मुद्दा दर्ता भएको जानकारी दिए ।अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को ६ महिनाको अवधिमा १ हजार ५ सय ३ थान मुद्दा दर्ता भएका थिए। कोरोना महामारीले अदालतको सेवा प्रवाहमा भएको संकुचनका कारण मुद्धाको संख्या घटेको हुनसक्ने उनले बताए ।
अदालतले यस आर्थिक वर्ष पहिलो ६ महिनामा ९ सय ७८ थान मुद्दा फर्छयौट गरेको छ। अदालतको तथ्याकंबाट अनुसार यस अवधिमा चालु मुद्दाको संख्या २ हजार १ सय ७४ थान रहेको छ। विशेष प्रकृतिका निवेदनतर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेर आएका १९ थानसहित कूल १ सय ३५ थान मध्ये १ सय १८ थान फर्छयौट भएका छन् भने १७ थान फर्छयौट हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी पनेरुले बताए ।
गत साउनबाट अदालतमा फरक व्यवस्थापन प्रणाली लागू भएपछि सरल मार्ग समूहमा ७ सय ८६ थान, सामान्य मार्ग समूहमा २ सय ७५ थान, विशेष मार्ग समूहमा २० थान र अन्य समुहमा ९७ मुद्दा परेका हुन्।

यसैगरी फैसला कार्यान्वयनमा अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट सरेकााा २ सय ४ थान र यस आर्थिक वर्षको ६ महिनामा १ सय ९६ थानसहित ४ सय थान निवेदन परेकोमा १ सय ३३ थान फछ्यौट भएका छन् । फर्छयौट हुन बाँकी २ सय ६७ थान रहेका छनअदालतले यस अवधिमा विभिन्न अपराधमा संलग्न ३ सय ५० मुद्धामा दोसी ठहर भएकालाई थुनुवामा पठाएको छ।

सम्बन्धविच्छेद गर्ने घटे ;
कास्की जिल्ला अदालतमा यस ६ महिनाको अवधिमा ३ सय ६२ थान सम्बन्धबिच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् ।यसै अवधिमा गत आर्थिक बर्षको साउन महिनादेखि पुस मसान्त सम्मको अवधिमा ४ सय २३ थान सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका थिए। गत बर्ष र यस बर्षको तुलना गर्दा यस अवधिमा ६१ थान कम मुद्धा दर्ता भएका छन् ।

सूचना अधिकारी पनेरुका अनुसार अदालतमा फछ्यौट हुन बाँकी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दाको संख्या २ सय ४८ रहेको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ अनुसार पतिपत्नी दुवैले चाहेमा जूनसुकै बेला पनि सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ। सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहने पति पा पत्नीले अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । यसरी दिएको निवेदनमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई बुझाई मेलमिलाप गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । सम्झाई बुझाइ गर्दा समेत मेलमिलाप हुन नसकेमा अदालतले निजको सम्बन्धविच्छेद गरिदिने कानूनी व्यवस्था छ।