सप्तरी – प्रदेश १ को सातौं संसद अधिवेशन बुधबार (आज) देखि सुरु हुँदैछ। संसद बैठक दिउँसो २ बजे बोलाईएको छ।

सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा दुई समूहमा विभाजित भएपछि सुरु हुन लागेको हो। नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश गरेको अवस्थामा सुरु हुन लागेको अधिवेशनले अविश्वास प्रस्तावलाई प्रकृयामा लैजानुपर्ने कानुनी बाध्यताको सामना गर्दैछ । कांग्रेसलाई साथमा लिएर सरकार ढाल्न दाहाल–नेपाल समूहलाई चुनौति छ। आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिनका लागि कांग्रेसको चित्त बुझाउन मुख्यमन्त्री राईलाई पनि सकस छ।

नेकपा मुडभेडतर्फ :
संसदीय दलमा छलफल नै नगरी मुख्यमन्त्री शेरधन राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याईएपछि नेकपा ओली समूह चिडिएको छ। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ जनालाई निलम्वन गर्ने ओली समूहले निर्णय गरेको थियो। पुस १६ गते १५ जना र पुस १७ गते १ जनालाई निलम्वन गरिएको थियो। निलम्वन गरेका सांसदलाई प्रदेशसभा प्रवेशमा रोक लगाउने तयारी ओली समूहको छ। निलम्वन गरिएका सांसद बैठकमा प्रवेश गरे संसद बैठक अघि नबढ्ने उनले बताएका छन्। ओली समूहले गरेको कारवाही नियमसंगत नभएको दाहाल–नेपाल समूहले बताएको छ। सभामुखले दुवै समूहले गरेको कारवाही नियमसंगत नभएको बताएको दाहाल–नेपाल समूहका सांसद राजेन्द्र राईले बताए। संसद बैठकमा बलजफ्ती गरिए दुर्भाग्यपूर्ण हुने उनले बताए। राईले भने, ‘आशा गरौं त्यसो नहोला।’

कांग्रेस तटस्थ नबस्ने ;
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सरकारमा सहभागि हुने–नहुने विषयमा निर्णय गर्न सकेको छैन। नेकपा कानुनी रुपमा विभाजित नहुँदा निर्णय गर्न समस्या परेको कांग्रेसले बताउँदै आएको छ। सरकारमा सहभागिताबारे औपचारिक निर्णय नभएको प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले बताए। कार्कीले अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेस तटस्थ नबस्ने बताएका छन्। उनले मंगलबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भनेका छन्, ‘अन्य राजनीतिक सहमति नहुँदासम्म कांग्रेस तटस्थ बस्दैन, बस्नु हुँदैन ।’