सप्तरी – नयाँदिल्लीमा शुक्रबार नेपाल र भारतबीच भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय आयोगको छैटौँ बैठक एउटै भए पनि नेपाली र भारतीय पक्षहरुले आ–आफ्नै तरिकाबाट विज्ञप्ति सार्वजनिक गरेका छन् ।

बैठक र एजेन्डाहरु एउटै भए पनि दुई मुलुकको परराष्ट्र र विदेश मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा बैठकको छलफलका मुख्य विषयमै भिन्नता देखा परेको हो ।नेपाली पक्षले बैठकअघि भन्दै आएको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नयाँ नक्सा र भूमि फिर्ता ल्याउने भन्ने सवालमा वार्तामा कुरा उठाएको देखिन्न । तर परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा सीमा र नाका व्यवस्थापनको बारेमा छलफल भएको जनाएको छ । तर भारतको विदेश मन्त्रालयले भने सीमा व्यवस्थापन नभएर नाका व्यवस्थापनमा मात्र छलफल भएको आफ्नो विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।नेपालको विज्ञप्तिमा सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गर्ने सन्दर्भ र सन् २०१६ मा दुवै मुलुकले प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (ईपीजी) गठन गरेर संयुक्त रुपमा तयार भइसकेको प्रतिवेदनलाई दुवै मुलुकले स्वीकार गर्ने सन्दर्भमा छलफल भएको उल्लेख गरिएको छ ।

तर भारतले जारी गरेको विज्ञप्तिमा यी माथिका महत्वपूर्ण विषयहरु केही पनि उल्लेख छैनन् । भारतले ईपीजी र सन् १९५० को सन्धिको कुनै पनि उल्लेख गरेको पाइँदैन ।अर्का महत्वपूर्ण बुँदा भारतले विश्वमा बदलियो शक्ति समिकरणमा उसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सुरक्षा परिषद्का लागि नेपालले सहयोग गर्ने भन्ने उल्लेख गरेको छ । जुन कुरा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले निकालेको विज्ञप्तिमा पाइँदैन ।