सप्तरी – वरिपरि थोत्रा कपडा र बाँसको कप्टेरोले बारेको दुईपाखे टहरा । बढ्दो ठिही र कठ्यांग्रिँदो जाडो त्यही टहराको भरमा बिताउनुपर्ने बाध्यता । हो, पक्की घर बनाउने आशामा झुपडी भत्काएका सुखीपुर नगरपालिका– २ छजना गाउँको पोखरीको उत्तरी डिलमा बस्दै आएका १३ डोम परिवारलाई अहिले यही बाध्यताले सताएको छ ।

पक्की घर पाउने आशामा उनीहरूले भएको टहरा पनि भत्काए । डिपिसीसम्म बनेपछि नगरपालिकाको सिफारिसमा निर्माण रोक्का भएपछि त्यही टहराले चिसो छल्नुपर्ने अवस्था आएको छ । ‘शीतलहर सुरु हुनुअगावै झुप्रो भत्कायौँ, अहिले पुसको चिसो सिरेटोमा ओत लाग्ने ठाउँसमेत नहुँदा कठ्यांग्रिएरै मर्छु कि जस्तो लाग्न थालेको छ,’ बस्तीका ४९ वर्षीय बलेश्वर मल्लिकले भने, ‘नगरपालिकाले न नयाँ घर बनाउन दियो, न अर्को विकल्प दियो ।’

छोराछोरी नहुँदै पत्नी गुमाएपछि ६६ वर्षीया वृद्धा आमा दहनी मल्लिकको हेरविचारसमेत गर्दै आएका बलेश्वर चिसोले आँखा सुन्निन थालेको गुनासो गर्दै भन्छन्, ‘जसोतसो बनाएको बाँसका सामान चिसोका कारण बेच्न जान सक्दिनँ, आफू र आमाको पेट पाल्न पनि धौ–धौ छ ।’ डोम बस्तीको पश्चिमपट्टि उठ्दा टाउकोसमेत ठोक्किने थोत्रा कपडा र बाँसको कप्टेरोले बारेको टहराबाहिर ढक्की बनाउन बाँसको चोया छिल्दै गरेका ४३ वर्षीय रामलोभित मल्लिकले भने, ‘गाउँको सरकारले हाम्रो त बिचल्ली नै बनायो ।’

तीन छोराछोरी, पत्नी ललिता र आफूसहित पाँचजनाको परिवारको बस्ने घर उजाडिएपछि चिसोमा कष्ट झेलिरहेको मल्लिकको गुनासो छ । उनकै छिमेकी ४६ वर्षीय विनोद मल्लिक भन्छन्, ‘६ छोराछोरी, पत्नीसहित आठजनाले टाउको लुकाउने ठाउँ नपाउँदा अप्ठ्यारोमा परेका छौँ ।’

डोम बस्तीका बलेश्वर, रामलोभित, विनोदजस्ता १३ घरधुरी डोम पोखरी सौन्दर्यकरणको नाममा बन्न थालेको घर निर्माण रोकिएपछि अप्ठ्यारोमा रहेको स्थानीय रामसरोवर यादव बताउँछन् । प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजले २३ कात्तिकमा नगरपालिकालाई निर्माण समितिअन्तर्गत रहेको १३ घरको निर्माण रोक्का गर्न पत्राचार गरेपछि डिपिसीसम्म निर्माण गर्दा उठाएको ऋणले डोमहरू अप्ठ्यारोमा परेको यादवले उल्लेख गरे ।

नगरपालिकाको २१ कात्तिकको पत्रानुसार सुखीपुर २ नं. वडास्थित छजनाको ठूलो पोखरीको उत्तरी डिलको जनता आवासको निर्माण कार्य रोक्का गरिदिन कार्यालयले पत्राचार गरेपछि गत असोजको अन्तिम सातादेखि थालिएको निर्माण कार्य रोकिएको छ । ‘वडा कार्यालयले बसोवासको सिफारिस दिएसँगै स्थानीय गाउँलेको सहयोगमा घर निर्माण थालिएपछि पुनः वडाकै पत्रका आधारमा रोकिँदा बिचल्ली भएको छ,’ निर्माण समितिका संयोजकसमेत रहेका डोम बस्तीका ३९ वर्षीय प्रमोद मल्लिकले गुनासो गरे ।

वडा र नगर कार्यालयको द्वैध भूमिका
प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालय ‘जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वय कार्यविधि, २०७६’ अनुसार गठन भएको जिल्लास्तरीय समन्वय समितिले गत वैशाखमा लाभग्राही छनोट गर्ने क्रममा १३ घरको डोम बस्तीसमेत परेको बस्तीका ५९ वर्षीय बुधन मल्लिक बताउँछन् ।

‘त्यसपछि वडा कार्यालयले गत ३२ जेठमा पुस्तौँदेखि बसोवास रहेको सिफारिस दियो,’ उनले भने, ‘वडाध्यक्षले पुनः २३ कात्तिकमा पोखरीको डिल सफाइका लागि भन्दै निर्माण रोकेपछि अप्ठेरोमा प¥यौँ ।’ सर्लाहीका जमिनदारले हकभोग गर्दै आएको पोखरी ०२४ को नापीमा सरकारी कायम गरिएको स्थानीय बुढापाका बताउँछन् । गत जेठमा निर्माण समिति गठन भएपछि वडा कार्यालयले सिफारिस दिएको, तर केही व्यक्तिले विवाद झिकेपछि रोक्का गरिएको मल्लिकको भनाइ छ ।

सुखीपुर नगरपालिकाका प्रमुख रामऔतार यादवले वडा कार्यालय, स्थानीय राजनीतिक दलहरूले पटक–पटक लिखित र मौखिक ताकेता गरेपछि नगर कार्यपालिकाको बैठकमार्फत पोखरीको डिल सफाइ गर्ने निर्णय गरिएको बताए । नगर प्रमुख यादवले पोखरीको सौन्दर्यकरणका लागि पोखरीको अन्य डिलमा रहेका घरटहरा ३५ दिनभित्र हटाउने दाबी गरेको भए पनि उत्तरी डिलबाहेक पूर्वतिर सोमबारसम्म खाली गरिएको छैन ।

पौने पाँच लाख ऋणको भार
निर्माण समितिका संयोजक मल्लिकले निर्माण मजदुरसहित उधारोमा इँटा, रड, सिमेन्ट ल्याएर डिपिसीसम्म गरेको कामको करिब पौने पाँच लाख ऋणको ताकेता हुन थालेकाले झन् अप्ठेरो परेको बताए । ‘उधारोमा ल्याएको इँटा, सिमेन्ट, छड, गिट्टी, बालुवा, पाँचजना डकर्मी, १० जना मजदुरले काम गरेकोसहित करिब चार लाख ६१ हजार ६ सय रुपैयाँ खर्च भएको छ,’ उनले भने, ‘मजदुरको पारिश्रमिकसहित सबै उधारो छ, न घर बन्यो, न रकम निकासा भएको छ ।’

उनका अनुसार छिमेकी कुसहाबाट ल्याएको १३ हजार थान इँटा, छजना चोकको पवन हार्डवयेरबाट ल्याएको ६४ बोरा सिमेन्ट, तीन बन्डल रडको मात्र दुई लाख ७१ हजार रुपैयाँ अझै उधारो छ, बिहान–बेलुकाको छाक टार्नसमेत सकस भइरहेका वेला कहाँबाट तिर्नु त्यत्रो रकम ?’

डोम बस्तीको आवास कार्यक्रमका साइट इन्जिनियर श्रीदेव साहले नगरपालिकाले निर्माण रोक्न पत्राचार गरेपछि मात्र कार्यालयले निर्माण रोक्का गरेको बताए । इन्जिनियर साहले भने, ‘जग्गाको विवाद सुरु भएपछि निर्माण समितिले कार्यालयसँग समन्वय गर्नुपथ्र्यो, त्यसो हुन नसक्दा समस्या भएको हो ।’

सहरी विकास तथा भवन कार्यालय राजविराजका निमित्त प्रमुख कृष्णदेव झाका अनुसार गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा सिराहाका लागि तीन सय ९७ घर बन्ने योजना रहेको छ । उनका अनुसार प्रतिघर दुई कोठा, बरन्डा र भान्सासहितको घर निर्माणका लागि तीन लाख ३२ हजार पाँच सय रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।