सप्तरी – सरकारले निजामती कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर बीमा गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर हालै सो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने निर्णय गरेको थियो ।

निजामती कर्मचारीलाई जीवनमा आउन सक्ने विभिन्न प्रकारका जोखिमको न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले बीमाको तयारी अघि बढाएको थियो । राष्ट्रिय किताबखानाको विवरणअनुसार हाल नेपालमा निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्ति समायोजनअघि करिब ८८ हजार रहेको छ ।सबै स्वीकृत दरबन्दीअनुसारका कर्मचारीको ७ लाख रुपिया“ बराबरको बीमांक रकम कायम गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्दा राष्ट्रिय बीमा कम्पनी प्रस्तावको आधारमा नेपाल सरकारलाई प्रतिवर्ष १ करोड ६५ लाख २२ हजार ६ सय ९५ रुपिया“ थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेश तथा स्थानीय तहका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको सम्बन्धित प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कोषबाट बेहोर्ने गरी समान बीमांक कायम गरी सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्नुपर्ने सुझावसमेत पत्रमार्फत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको छ ।राष्ट्रसेवक निजामती कर्मचारी (स्वास्थ्य तथा संसद् सेवासमेत), कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम निजामती कर्मचारीको सामूहिक दुर्घटना बीमा गर्न लागिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कर्मचारीमा आइपर्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न र जोखिम हस्तान्तरण गर्न बीमाले महŒवपूर्ण हुनेछ । ‘यसले ढुक्कका साथ कार्यक्षेत्रमा खटिन सहयोग पु¥याउने छ’’ –उहा“ले भन्नुभयो ।कर्मचारीहरूमा कामप्रति उत्प्रेरित भई सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने देखिएकाले सबै निजामती कर्मचारीको बीमा गर्नुपर्ने विषय अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।मन्त्रालयले ल्याउन लागेको बीमा योजनाअन्तर्गत दुर्घटना बीमा, जोखिम बीमा, सेवाको प्रकृतिअनुसार, स्वास्थ्य बीमा, कडा रोगसमेत, औषधोपचार बीमा, एकाघरका परिवारका लागि समेत वार्षिक ५० हजारदेखि १ लाखसम्मको औषधोपचार खर्च शोध भर्नालगायतका विषय रहेका छन् ।

यसअघि निजामती सेवा ऐन २०४९ ले कर्मचारीको जीवन बीमाको विषय कार्यान्वयनमा रहेको भए तापनि थप सुविधासहित मन्त्रालयले सबै कर्मचारीको कल्याणका लागि बीमा गर्ने तयारी गरेको हो ।