काठमाडौँ – कृषि क्षेत्रमा नीति धेरै बने पनि कार्यान्वयन शून्य देखिएको छ । केस्ट फर डेभलपमेन्ट इनिसियस प्राली नेपालले गरेको एक अध्ययन÷अनुसन्धानमा कृषि क्षेत्रमा धेरै नीति बने पनि कागजमा सीमित बनेको पाइएको हो । सोमबार राष्ट्रिय किसान आयोगले ‘कृषि विकासका लागि राज्यले अङ्गीकार गरेका नीतिहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा भएको अध्ययनको विषयमा छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो ।

उक्त छलफल कार्यक्रममा कम्पनीका डा. हरिकृष्ण पन्तले ४ महिना लगाएर ‘कृषि विकासका लागि राज्यले अङ्गीकार गरेका नीतिहरूमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यान्वयनमा भएको अध्ययन समीक्षा’ बारे अध्ययन गरेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

अध्ययनले ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ बाट नै सम्बन्धित मन्त्रालयका उद्देश्य, दृष्टिकोण र रणनीति हुने गरे पनि प्रदेश र स्थानीय निकायद्वारा तयार पारिने ऐन एवम् कार्यविधीहरु भने कृषि नीतिसँग तादम्यता नभएको पाइएको छ । नीति अनुरूप कार्यक्रम नबन्ने तर कार्यक्रम सुरु गरिसके पछि जबरजस्त रूपमा नीतिसँग जोड्ने गरेको पाइएको हो ।

नेपालमा राष्ट्रिय कृषि नीति बनेपछि कम्तीमा २० वटा नीति बनेका छन् । नीति लागु भएपछि खाद्यान्न, नगदे बाली, दूध, मासु उत्पादन आदीमा केही सुधार देखिए पनि नीतिमा उल्लेख गरे अनुसार प्रतिफल पाइएको छैन ।

यस्तै अध्ययनबाट स्थानीय बीउ, बेर्ना, नस्ल आदी उत्पादन र कृषि उत्पादन सङ्कलन, प्रशोधन, सञ्चय आदीका लागि प्राविधिक सेवा प्रदान गर्न फलफूल, माछा, तरकारी र रेशम किराको श्रोत केन्द्रहरू केही स्थापना भएको पनि पाइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार कृषि अनुसन्धानमा निजी एवम् गैह्र सरकारी क्षेत्रबाट लगानी पनि न्यून रहेको पाइएको छ । त्यसै गरी कृषि क्षेत्रमा तालिम र सहभागिताको सङ्ख्या उत्साहजनक देखिए पनि तालिम पश्चात् हासिल सिपको उपयोग भने एकदमै न्यून भएको पाइएको छ ।

यसका साथै बजार सूचना प्रणाली व्यवस्थित नहुनु, भूमिहीन किसानको समस्या ज्यूकात्यू हुनु, कृषि उद्योग विकास नीति नबन्नु, कृषि जन्य वस्तुको आयात र व्यापार घाटा दिनदिनै बढ्नु, प्राङगारिक उत्पादनको प्रमाणीकरण, ब्राण्डीङ, र बजार प्रवर्द्धन नहुनु, नीतिमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन नहुनु लगायत धेरै समस्या रहेको अध्ययनले देखाएको छ ।

त्यस कारण आगामी दिनहरूमा नीतिलाई थप प्रभावकारी बनाउन दिगो विकास लक्ष्यमा समावेश गरिएका साना खाद्यान्न उत्पादकहरूको कृषि उत्पादकत्व तथा आम्दानीहरू दोब्बर पार्ने, सिँचाइको व्यवस्था गर्ने, कृषि बजेट वृद्धि गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यसैगगरी रासायनिक मलको आपूर्ति सहज गर्ने र हालको गुणस्तरीय बीउ प्रतिस्थापन दर लाई १२ प्रतिशतबाट वृद्धि गर्ने, उत्पादन सामाग्री, प्रविधि, प्राविधिक सेवा, कृषि सडक, कृषि ऋण, बिमा, यान्त्रीकरण लगायत सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन श्रोत केन्द्रको विकास गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यति मात्र नभई अध्ययनमा प्राङगारीक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने, करार र सामूहिक खेतीलाई बढवा दिने, पकेट क्षेत्रमा चिस्यान केन्द्रहरू निर्माण गर्ने, मेशिनरी औजारमा अनुदान र भन्सार छुट दिने, मुख्य बालीहरूको समर्थन मूल्य तोक्ने, स्थानीय निकायसँग सहकार्य गरेर कृषि हाट बजार सञ्चालन गर्ने लगायतको सुझाव पनि दिइएको छ ।