काठमाडौँ – अघिल्लो चुनावमा मतदानका दिन पत्रकार र मिडिया हाउसहरुलाई समाचार संकलनका लागि सहज रुपमा सवारी पास उपलब्ध गराएको निर्वाचन आयोगले यसपटक झण्झटिलो बनाएको छ।

विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वैशाख ३० गते मतदानका दिन पत्रकारका लागि जारी हुने पास सकेसम्म रोक्ने नियतका साथ आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सूचना विभागले झण्झटिलो व्यवस्था बनाएका हुन्।

आयोगले वैशाख २२ गते जारी गरेको ‘स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन, २०७९ को मतदानको दिनको सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड’ अनुसार विभागको सिफारिसका आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधिले आयोग परिसरबाट प्रेस पास उपलब्ध गराउनेछन्।

अघिल्ला चुनावहरुमा सम्बन्धित सञ्चार गृहको सिफारिसका आधारमा सहज रुपमा पत्रकारलाई पास उपलब्ध गराए पनि यसपटक सम्बन्धित मिडियाको निवेदनका आधारमा सूचना विभागबाट सिफारिस लिनुपर्ने र त्यसका आधारमा मात्रै पास जारी हुने गरी कडाइ गरिएको छ।

विभागकी अधिकृत गंगा पौडेलका अनुसार सिफारिसका लागि सम्बन्धित सञ्चार संस्थाको आधिकारिक निवेदन, सञ्चार संस्था दर्ता प्रमाणपत्र, सवारी साधन विलबुकको फोटोकपी, लाइसेन्सको फोटोकपी र प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेछ।

विभागले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई सिफारिस गर्दा पनिcगर्दा आइतबार निवेदन लिएर पुगेका सबै सञ्चार गृहका पत्रकार रित्तो हात फर्किएका छन्।

पास बनाउन गएका एक पत्रकारले भने, ‘जसरी हुन्छ पास रोक्ने नियत देखियो। निर्वाचन आयोग र सूचना विभागले यसपटक विलबुक र लाइसेन्ससमेत हेर्न जिम्मेवारी पाएछ कि क्या हो? त्यो त ट्राफिकले गर्नुपर्ने होइन?’

खबरहब अनलाइनका पत्रकार ससिन्द्र गौतमले संस्थाको सिफारिस र सूचना विभागले जारी गरेको प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्रका आधारमा आयोगले सिफारिस बिनै मतदानका लागि पास दिनुपर्ने बताए।

उनले भने, ‘आयोगले अघिल्ला वर्षमा जस्तै प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र हेरेर मतदानको दिनका लागि पास दिनुपर्छ। कसरी हुन्छ दुःख दिने र रोक्ने भन्ने नियत हुनुहुन्न।’