काठमाडौं– सर्वाेच्च अदालतले सडक संरचनाका कारण भइरहेका दुर्घटना र सडक पेटी अतिक्रमणबारे जवाफ दिन सरकारकाे नाममा आदेश जारी गरेकाे छ।

सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाका कारण हुने दुर्घटना रोक्न सरकारी निकायको भूमिका प्रभावकारी नभएकाे भन्दै सर्वाेच्चले लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन भनेकाे छ। याे रिटलाई सर्वोच्च अदालतले अग्राधिकारसहित पेस गर्न पनि आदेश दिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले नागरिकको सुरक्षासँग सम्बन्धित निवेदनलाई तत्काल निरूपण गर्नुपर्ने भन्दै अग्राधिकार दिएर पेस गर्न आदेश दिएकाे हाे।

अधिवक्ताहरू किशोर पौडेल, अनुपम भट्टराई र सुधीज्ञ पन्तले काठमाडौं उपत्यकामा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना र असरल्ल छाडिएका सामग्रीका कारण चार वर्षमा भएका दुर्घटनाबाट नागरिकको ज्यान गएको विषय अध्ययन प्रतिवेदनसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

सर्वाेच्चले गृह मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिकालगायतलाई कारण देखाऊ आदेशसमेत जारी गरेकाे छ।

सडकको संरचना सुधार गर्न र अतिक्रमण रोक्न राज्यका निकायले सक्रियता नदेखाउँदा नागरिकको ज्यान गएको रिटमा जिकिर गरिएकाे छ।

निवेदनमा दुष्कृतिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाबमोजिम कुनै कामका लागि जिम्मेवारी तोकिएका व्यक्ति/संस्थालाई त्यससम्बन्धी दायित्वसमेत वहन गर्न लगाउन माग गरिएको छ। अर्थात् दुर्घटनामा कुनै नागरिकको ज्यान गएमा वा अंगभंग भएमा दुर्घटनाका लागि जिम्मेवारी व्यक्ति/संस्थालाई मृतक वा घाइतेलाई भएको क्षतिका लागि आर्थिक दायित्व वहन गराउन माग गरिएको छ।

निकायले थोरै मात्र सक्रियता देखाउँदा यस्ता दुर्घटना र मृत्यु रोक्न सकिने भन्दै रिट निवेदकले यसरी हुने दुर्घटनामा सम्बन्धित निकायलाई जवाफदेही बनाउन माग गरेका छन्।

रिट निवेदनमा पैदल यात्रीलाई छुट्ट्याइएको फुटपाथ बिचमै सकिने, त्यसले खासगरी दृष्टिविहीन व्यक्तिलाई समस्यामा पार्ने गरेको उल्लेख छ। त्यस्तै विभिन्न दूतावासहरूले फुटपाथ मिचेर बनाएका सुरक्षा पोस्ट र प्रहरीको पेट्रोल पम्पले गरेको सडक अतिक्रमणलाई पनि उल्लेख गर्दै त्यसलाई हटाउन आदेश माग गरिएको छ।