सुनसरी – सर्वोच्च अदालतले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीको पक्षमा बुधबार अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि उनीहरूले आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र पदअनुसारको काम, कर्तव्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।

सरकारले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा. गुरु खनाल, अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरीशंकर साहलाई गत पुस ३० गते काममा रोक लगाउँदै स्वास्थ्य मन्त्रालयका १२ औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डा. श्यामसुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको हैसियत दिएर पठाएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले गरेको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशमा ‘पदाधिकारीलाई काम गर्न दिनू’ भनिएको छ । ‘सरकारले रोक लगाए पनि अदालतले न्याय दिएको छ,’ डा. गिरीले भने ।

पदाधिकारीको पक्षमा वकालत गरेका कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पछिल्लो पटक पठाएका डा. यादवलाई ‘काम गर्न नदिनू’ भनिएको छ । उनले भने, ‘विपक्षीलाई बोलाएर दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न पनि सर्वोच्चले भनेको छ ।’ सरकारको निर्णयविरुद्ध उपकुलपति गिरी र अस्पताल निर्देशक साहले पुस २८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । तीन पटक पेसी सरेका बेला प्रतिष्ठानमा पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार डा. यादवलाई आर्थिक र प्रशासनिक काम गर्न प्रतिष्ठान पठाइएको थियो । पछि उनी स्वास्थ्य मन्त्रालय नै फर्केका थिए । लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले प्रतिष्ठानकै नियमावली २०५५ को नियम ६.४ बमोजिम दैनिक आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक र अन्य तोकिएको काम, कर्तव्य र अधिकार दिएर पठाए पनि डा. यादव सर्वोच्चको आदेश पर्खेर काठमाडौंमै थिए ।

सरकारले अघिल्लो पटक डा. यादव र सहयोगीका रूपमा सुनसरीको इनरुवास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक प्रमुख चिरञ्जीवी अधिकारीलाई पठाएको थियो भने पछिल्लो पटक महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकृतलाई पनि पठाउने निर्णय गरेको थियो । पदाधिकारीको राजीनामा माग गर्दै बीपी प्रतिष्ठान शुद्धीकरण अभियान संयुक्त संघर्ष समिति र नागरिक दबाब सञ्जालले ८ महिनादेखि आन्दोलन गर्दै आएका थिए । पदाधिकारीहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको उनीहरूको आरोप छ ।