काठमाडौं : सडक संघर्षमा रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको छ। आइतवार अबेर प्रचण्डविरुद् अपहेलना मुद्दा दर्ता भएको हो।

प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेको नेकपाले आयोजना गरेको विभिन्न सभामा प्रचण्डले अदालतका न्यायाधीशमाथि धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरिएको आरोप मुद्दामा उल्लेख छ। समीर हायु निवेदक रहेको उक्त मुद्दाको पेशी मंगलवारका लागि तोकिएको छ।प्रचण्डले ‘न्यायाधीशहरुले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा विवेक नपुर्‍याएर जनविद्रोह हुने’ चेतावनी दिँदै आएका छन्। उनको यही भनाईले अदालतमाथि अवहेलना पुगेको रिट निवेदकको ठम्याई छ।यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, चार पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगानाविरुद्धको सर्वोच्ममा अवहेलना मुद्दामा परिसकेको छ।अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै प्रम ओली, पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु र पूर्व सभामुखविरुद्ध बेग्ला बेग्लै मुद्दा परेको थियो। ती सबै मुद्दा न्यायाधीश डाक्टर मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासमा सुनुवाई सुरु भइसकेको छ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै वक्तव्य जारी गर्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरू कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, मीनबहादुर रायमाझी र अनुपराज शर्माविरूद्ध हिजो मुद्दा दर्ता भएको थियो।सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशमा जारी मुद्दालाई प्रभावित पार्नेगरी वक्तव्य दिएको भन्दै लोचन भट्टराई र धनजीत बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका हुन्। अदालतको अवहेनामा उनीहरुको मुद्दा दर्ता भएको हो। म्याद तामेल गर्ने ठेगाना उल्लेख नभएको भन्दै अघिल्लो दिन उक्त मुद्दा दर्ता गरिएको थिएन।अदालतको अवहेलनाको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दुईवटा मुद्दा परेको छ भने पूर्व सभामुख दमननाथ ढुंगाना विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ।ढुंगानाले ‘न्यायाधीशलाई अदालतबाट तानेर सडकमा ल्याउने दिन आउन सक्ने’ भन्दै दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर मुद्दा दायर भएको हो। ढुंगानाविरूद्व राजाराम घिमिरेले रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन्।’बाजे वकिलको तमासा’ भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अभिव्यक्ति सहित अन्य भनाइप्रति अन्य अभिव्यक्तिहरुमा समेत आपत्ति जनाउँदै दुई दिन अघि अधिवक्ताहरू कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र कुमार शर्मा आचार्यले अवहेलना मुद्दा हालेका थिए।

‘नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद गठन गर्ने सिलसिलामा वा सो प्रयोजनको लागि बाहेकको कुनै अवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार एवं व्यवस्था नगरिएको अवस्थामा पनि आकर्षित नहुने धारा ग्रहण गरी प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको पाइन्छ’ भन्दै पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरु मीनबहादुर रायमाझी, अनुपराज शर्मा, कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका थिए।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको विषयमा यी सबै मुद्दाले स्थापित गर्ने नजिर सबैको चासोको विषय बनेको छ।