सप्तरी – प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा नेकपाका दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको एक महिना नाघ्यो।

माघ ७ गते एक पटक बसेर स्थगित भएको प्रदेशसभा बैठक कहिले बस्छ भन्ने निश्चित छैन। प्रदेशसभा सचिवालयमा दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेपछि नेकपाभित्र ठूलो तरंग छाएको थियो। प्रदेशसभा अनिश्चित बने पछि दाहाल–नेपाल समूह विरोधसभामा व्यस्त छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समूह भने मौन देखिन्छ।बैठक अनिश्चित भएपछि दाहाल–नेपाल समूह विरोध सभासँगै र कांग्रेससँग सत्ता समीकरणको छलफलमा केन्द्रित छ। यसबीचमा मुख्यमन्त्री राईको विवाह र नेकपा विवादका कारण सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले दलसँग बैठकको मिति तोक्ने विषयमा छलफल चलाउन सकेका छैनन्। नेकपाका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी भने बैठक चाँडै बस्नेमा ढुक्क छन्। ‘हामीले निलम्बन गरेका सांसदलाई रोकेर सदन सञ्चालन हुनुपर्छ, त्यसपछि सबै विषयमा छलफल हुन्छ, यसो हुनेमा म विश्वस्त छु,’ उनले भने। यसअघि दुवै समूहको दबाब सभामुख भण्डारीले अस्वीकार गरेपछि बैठक सामान्य रूपमा सुरु भएको थियो। नेकपाका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले सबैलाई सहज रूपमा संसदीय प्रक्रियामा सहभागी गराउन यस्तो निर्णयमा पुगेको जानकारी दिए। अब त्यसरी सहमति नहुने उनले बताए। ओली समूहका राजभण्डारीले संसद् बैठकको नियमित प्रक्रिया अघि बढाउन कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकबाट यस्तो सहमति बनेको बताए। ‘हामीभित्रको कारबाहीको प्रक्रिया आ–आफ्नो ठाउँमा छ। यो विषयलाई कानुनी रूपका साथै राजनीतिक रूपमा पनि हेरिनुपर्ने भएकोले सदनलाई अघि बढाउन यसअघि यस्तो निर्णय गरेको हो।’ उता दाहाल–नेपाल समूहका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलसँगको सहमतिमा सभामुखले बैठक बोलाउने बताए। बैठकमा मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वास प्रस्ताव टेबुल हुने र संविधानको व्यवस्थाबमोजिम छलफल हुने उनको भनाइ छ। आङ्बोले भने, ‘प्रदेशसभामै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेको सन्दर्भमा अब संसद्ले नै छिनोफानो गर्छ, हामी संसद्को फैसला मान्न तयार छौं, मञ्जुर छौं।’

बैठक बोलाउन कांग्रेसको माग :
नेपाली कांग्रेसले स्थगित प्रदेशसभाको बैठक चाँडो बोलाउन सभामुखसँग माग गरेको छ। कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्कीले भने, ‘आगामी बैठक दुईचार दिनभित्रै बोलाउनुपर्छ भनेर कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको छ। सरकारबाट बिजनेस नआएकोले केही दिनपछिलाई राखेको कुरा सभामुखले भन्नुभएको छ, प्रदेशसभामा आइसकेको बिजनेसमा छिटो छलफल हुनुपर्छ।’ सरकारविरूद्धको अविश्वास प्रस्तावमा केही कानुनी राय लिन बाँकी रहेकोले बैठकको समय अहिले नतोकिएको सभामुख भण्डारीले जानकारी दिए।