काठमाडाैं – सर्वोच्च अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका चार नेताले दर्ता गरेको संयुक्त निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई सांसद पदबाटसमेत कारबाही गर्न लागेको भन्दै उनीहरुले अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र यो विषयमा निर्णयमा पुग्‍न उपयुक्त हुने भन्दै हाललाई अन्तरिम जारी गर्न अस्वीकार गरिदिएको छ।यसअघि एमालेभित्र पार्टी अध्यक्ष ओलीले सांसद पदबाटसमेत हटाउन खोजेपछि सर्वोच्च अदालतको शरणमा पुगेका नेपालसहितका नेताको संयुक्त निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिने निर्णय गरेको थियो। सर्वोच्चको यो आदेशपछि ओलीलाई कारबाही गर्ने बाटो भने जिवितै रहेको छ। उनीहरुको मागअनुसार अन्तरिम आदेश जारी भएको भए पार्टी अध्यक्षको रुपमा ओलीले नेपाल पक्षका कसैलाई पनि कुनै गतिविधिमा रोक लगाउने तथा कारबाही गर्न सक्दैन थिए। सर्वोच्चले निवेदकहरुलाई कुनै अपुरणीय क्षति नपुग्ने देखिएकाले अन्तरिम जारी गरी कारबाही नगर्नु ,नगराउनु भन्‍ने भन्दा दुवै पक्षको छलफल गराएर निर्णय गर्ने तयारीका साथमा यस्तो आदेश जारी गरेको देखिन्छ। आफू पक्षका २७ जना केन्द्रीय सांसद र प्रदेशका केही सांसदहरुमाथि भइरहेको कारबाही रोक्न अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने नेपाल पक्षको दाबी थियो। सोमबारमात्रै कर्णाली प्रदेशका चार सांसद पदमुक्त भएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ‘पार्टीको आन्तरिक कार्य व्यवस्थापनको सिलसिलामा स्पष्टीकरण सोधिएकै भरमामात्र माग गरिएबमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनुपर्ने अवस्था नदेखिँदा अन्तरिम जारी गर्नु परेन।’ सर्वोच्चले महान्यायाधीवक्ता कार्यालयमार्फत् १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनेको छ। उनीहरुमाथि गरिएको कारबाही राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र संविधानको धारा २६९ विपरीत भए/नभएको बारेमा अन्तिम फैसला हुँदा निर्णय हुने प्रकृतिको भएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले विवादको विषय वस्तुको प्रकृतिबाट निवेदनमाथि चाँडो निर्णय हुनुपर्ने देखिएका अग्राधिकार प्रदान गरिएको आदेशमा उल्लेख छ।