सप्तरी – १ नम्बर प्रदेश सरकार गठन भएको ४ वर्षपछि मात्रै राजधानीका लागि जग्गाको खोजी गर्न थालिएको छ।
हालसम्म ३ वटा मुख्यमन्त्री पाएको १ नम्बर प्रदेशले नाम र स्थायी संरचना पाउन सकेको छैन ।

तत्कालीन नेकपा तथा नेकपा एमालेबाट ३ वर्ष ७ महिना ७ दिन तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका थिए भने एमालेकै भीमप्रसाद आचार्यले पनि ६८ दिन प्रदेश १ सरकारको बागडोर सम्हालेका थिए ।

बहालवाला मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई नेतृत्वको सरकारले प्रदेश राजधानीको प्रशासनिक संरचना निर्माणका लागि जग्गा खोज्न शुरू गरेको छ । केही दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरी जग्गा खोज्न थालिएको छ ।

कार्यदल सदस्यमा विराटनगर उपमहानगर, कटहरी, ग्रामथान, बूढीगंगा गाउँपालिका, दुहबी, सुन्दरहरैंचा नगरपालिका र इटहरी उपमहानगर प्रमुख छन् भने सदस्य सचिवमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका शासकीय सुधार महाशाखा हेर्ने सचिव छन् ।

२०७६ वैशाख २६ गतेको प्रदेशसभा बैठकले विराटनगरमा केन्द्र रहने गरी बृहत् विराट क्षेत्रलाई राजधानी घोषणा गरेको थियो ।

बृहत् विराट क्षेत्रअन्तर्गत मोरङका विराटनगर महानगरपालिका, सुन्दरहरैंचा, रंगेली नगरपालिका, बूढीगंगा, कटहरी, ग्रामथान, जहदा, केराबारी र धनपालथान गाउँपालिका समेटिएका छन् भने सुनसरीको कोशी, गढी र बर्जु गाउँपालिका र धरान र इटहरी उपमहानगरपालिका, बराहक्षेत्र, दुहबी इनरुवा, रामधुनी नगरपालिका छन् ।

वर्तमान सरकारले चुनाव आउन आट्दा प्रचार गरेको हुनसक्ने राजनीतिक विश्लेषक शान्तिराम भण्डारीले बताए । प्रदेशको राजधानीका लागि विराटनगर महानगरपालिकाभित्र नै धेरै जग्गा भए पनि खोज्ने इच्छाशक्ति कसैसँग नभएको उनले बताए । ‘कर्मचारीहरूले पनि प्रदेश सरकारलाई साथ दिएका छैनन्,’ उनले भने ।

प्रदेश सरकारले हालसम्म प्रदेश सभाको भवनभन्दा अन्य संरचना बनाउन सकेको छैन । प्रदेश राजधानीका लागि जग्गा खोज्न छलफल अगाडि बढाइएको आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले बताए ।