विराटनगर – लिम्बुवान, किरात संयुक्त संघर्ष समितिले प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईलाई प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राख्नुपर्ने माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। मंगलबार विराटनगरस्थित मुख्यमन्त्री कार्यालयमा ३१ संघ संगठन सहभागी समितिले मुख्यमन्त्री राईलाई एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ राखिनुपर्ने भन्दै ज्ञापन पात्र बुझाएका हुन्।

समितिले प्रदेशको भौगोलिक अवस्था, सामाजिक, सांस्कृतिक, एतिहासिक एवं पहिचानको आधारमा लिम्बुवान‚ किरात प्रदेश प्राप्तिका लागि उठेका राजनीतिक आन्दोलनहरू‚ लिम्बुवान आन्दोलनको क्रममा विगतमा नेपाल सरकारसँग पटकपटक भएका सहमतिहरू र सात सालको क्रान्ति हुँदै जनयुद्ध, जनआन्दोलन, लिम्बुवान आन्दोलन, मधेश आन्दोलन, किरात आन्दोलन, आदिवासी जनजाति आन्दोलले स्थापित गरेको मुद्दाहरूलाई मध्यनजर गर्दै संयुक्त पहिचानको आधारमा प्रदेश १ को नाम ‘लिम्बुवान‚ किरात’ प्रदेश राख्नुपर्ने माग राखेको छ।​

पेचिलो बन्दै प्रदेश १ को नामकरण‚ के भन्छन् दलका नेता?
संखुवाखोला–अरुण–कोशीपूर्वको लिम्बुवान प्रदेशमा शेर्पा–भोटे–सिङ्गा स्वायत्त क्षेत्र‚ मेवाहाङ–लोरुङ स्वायत्त क्षेत्र, याम्फु स्वायत्त क्षेत्र, याक्खा स्वायत्त क्षेत्र, मुस्लिम स्वायत्त क्षेत्र, धिमाल स्वायत्त क्षेत्र, खवास स्वायत्त क्षेत्र, कोचिला स्वायत्त क्षेत्र, आठपहरिया स्वायत्त क्षेत्र, सन्थाल स्वायत्त क्षेत्र, मेचे स्वायत्त क्षेत्र, लेप्चा स्वायत्तलगायतका क्षेत्रहरू निर्माण हुनपर्ने समितिले माग गरेको छ।
‘प्रदेश १ को अधिवेशन शुरु हुन गइरहेको समय र सन्दर्भमा उपरोक्त धारणालाई दोहोर्‍याउँदै सम्मानित प्रदेशसभा, माननीय प्रदेशसभा सदस्यहरू, प्रदेश सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई उपरोक्त माग सम्बोधनका लागि अपिल गदैछौँ‚’ समितिको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

समितिमा नेकपा (माओवादी) सम्वद्ध लिम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा‚ किराती राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा‚ जनता समाजवादी पार्टीको लिम्बुवान राष्ट्रिय समिति‚ संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च- प्रान्तीय लिम्बसवान मञ्च‚ किरात याक्थुङ चुम्लुङ‚ कारत याक्खा छुम्मालागायत राजनीतिक तथा जातीय संघ संस्थाहरू रहेका छन्

के भन्छन् प्रदेश सरकार?

प्रदेश १ नामकरण हालका लागि मुख्य विषय रहेको प्रदेश १ का सामाजिक विकासमन्त्री राजन राई बताउँछन्। उनले मुख्यमन्त्रीले पनि नामकरणको विषयलाई गम्भीररुपमा लिएकाले छलफल अगाडि बढाइरहेको बताए।

‘मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि यो विषयमा हामीसँग गम्भीररुपमा छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशको नामकरणको विषय हाम्रो प्रमुख विषय हो। यसलाई छिट्टै अगाडि बढाउछौँ।’

माघ १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्रदेशको नामकरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएसँगै संसदमा रहेका राजनीतिक दलहरुसँग समन्वय र सहजीकरण गर्नका लागि स्वास्थ्यमन्त्री जयराम यादवलाई जम्मेवारी लिइएको छ।