सप्तरी – संघीयता कार्यान्वयनमा आएको चार वर्षपछि बल्ल प्रदेश नम्बर १ सरकारले आफ्नै प्रशासनिक संरचनाहरु निर्माण गर्ने भन्दै तत्परता देखाएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको आन्तरिक संरचना निर्माणनिम्ति जग्गा खोज्न कार्यदल गठन गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीको नेतृत्वमा गठित कार्यदलमा बृहत्तर विराटनगर क्षेत्रभित्र पर्ने मोरङको विराटनगर महानगरपालिका,कटहरी गाउँपालिका,ग्रामथान गाउँपालिका र सुन्दरहरैचा नगरपालिका प्रमुख तथा सुनसरीको ईटहरी उपमहानगरपालिका र दुहबी नगरपालिकाका प्रमुखहरु सदस्य छन् । कार्यदलले बृहत्तर विराटनगरभित्र प्रदेशको सिंहदरबार बनाउन कम्तीमा ३० देखि ५० बिगाहा जमिन खोजी गर्ने बताइएको छ । जग्गा प्राप्तीपछि त्यसलाई अधिग्रहण गरिने र सरकारले डिपिआरपछि आफनो प्रशासनिक स्थायी संरचना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने योजना छ ।

हालसम्म प्रदेश नम्बर १ मा प्रदेश सरकारको एउटा पनि स्थायी संरचना छैन । सरकारका सबै मन्त्रालय संघीय सरकारका भवनहरुमा छरपष्ट अवस्थामा सञ्चालन हुँदै आएका छन् । जसमा बर्सेनी मर्मतसम्भार र स्तरोन्नतिमा करोडौँ रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।

अर्कोतिर प्रदेश सरकारका मन्त्रीका लागि स्थायी आवाससमेत छैन । प्रदेश प्रमुख र हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई अर्कै कार्यालयको गेष्टहाउस स्तरोन्नति गरेर बस्दै आएका छन् । प्रदेश प्रमुख बूढीगंगा गाउँपालिका १ स्थित संघीय सरकारको श्रम तथा रोजगार कार्यालय मातहतको शीप विकास तालिम केन्द्रको भवनमा बस्दै आएका छन् ।

मुख्यमन्त्री कोशी परियोजनाभित्रको सुनसरी मोरङ सिँचाई आयोजनाको एक तले पुरानो गेस्टहाउसमा बस्दै आएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादव जतुवास्थित आफनै घरबाट मन्त्रालय धाउँदै छन् । आन्तरिक मामिला मन्त्री केदार कार्की पनि बूढीगंगा गाउँपालिका २ टंकीचोकस्थित आफनै घरबाट मन्त्रालय धाउँछन् ।

“मन्त्रीका लागि स्थायी आवाससमेत छैन । प्रदेश प्रमुख र हालका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई अर्कै कार्यालयको गेष्टहाउस स्तरोन्नति गरेर बस्दै आएका छन् ।”
प्रदेश सभाका सभामुख प्रदिपकुमार भण्डारी धरानस्थित घरबाट धाइरहेका छन् भने उपसभामुख सरस्वती पोखरेल पनि इटहरीस्थित आफनै घरबाट आउजाउ गरिरहेकी छन् । अन्यमन्त्री र राज्यमन्त्रीहरु भाडाकै घरमा बसेका छन् ।

प्रदेश सरकारले चार वर्षमा बल्ल प्रदेशसभा परिसरमा तीन करोड रुपैयाँ खर्चेर एउटा अस्थायी सभाहल बनाएको छ । प्रदेश सभाहल धेरै साँघुरो भएकाले प्रदेश सरकारले बाध्य भएर उक्त अस्थायी सभाहल बनाएको बताइन्छ । तर प्रदेश सभा सचिवालय र संसद भवनको सभाहल जिल्ला समन्वय समितिको नाममा छ ।

संघीय सरकार मातहतका भवनहरु प्रदेश सरकार मातहत हस्तान्तरण नभएको र वर्षेनी मर्मत सम्भार र भाडामा करोडौं रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । मन्त्रालय, निर्देशनालय र निकायहरु पनि छरपष्ट भएकाले एकै ठाउँमा प्रदेश सिंहदरबार र बालुवाटारजस्तै संरचना निर्माण गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको हो ।

४ वर्षपछि नामाकरणमा छलफल

प्रदेश नम्बर १ सरकारले स्थापनाको चार वर्षपछि प्राथमिकता दिएर प्रदेशको नाम टुंगो लगाउन छलफल थाल्ने भएको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेशको नामाकरणको प्रस्ताव टुंगो लगाउन विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न सामाजिक विकासमन्त्री जयराम यादवलाई जिम्मा दिएको छ ।

मन्त्री यादवले सबैसँग छलफल गरेर प्रदेशको नामाकरण जातीय र सांस्कृतिक पहिचान वा भौगोलिक आधारमा प्रस्ताव गर्न सकिने बारे सरकारलाई आवश्यक सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाइने बताएका छन् । त्यसपछि सरकारले प्रदेशसभामा नामाकरण टुंगो लगाउन प्रस्ताव दर्ता गर्ने छ ।