काठमाडौं – सरकारले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जनगणना गर्ने भएको छ । गत वर्षको जेठमा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश हुने नहुनेमा आशंका थियो ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ भदौ ३० बाट पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित गरेपछि महानिर्देशक नेबललाल श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तह र सरकारले वातावरण मिल्यो भने भौतिक उपस्थितिमा नै जनगणना गरिनेछ, नभए स्याटलाइट प्रविधिबाट भए पनि जनगणना गरिनेछ ।विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सो भूभागमा जनगणना गर्नु संवेदनशील रहेकाले विभाग एक्लैले गणना गर्न भने सक्दैन । ‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो । तथ्यांक विभाग मात्रै गएर त्यहाँ जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन ।’ ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं । के सम्भव छ, निक्र्यौल गर्छौं ।’ कोरोनाका कारण स्थगित जनगणनाको मूल जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुनेछ ।

सोभन्दाअगावै भाद्र ३० देखि असोज १८ सम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य गरिने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ । मूल जनगणना कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए । गणक, सुपरीवेक्षकको समेत सर्टलिस्ट गरिसक्दा लिपुलेक–लिम्पियाधुराका लागि भने सम्भव भएसम्म समेट्ने प्रयास गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठ जानकारी दिए ।उनले विश्वका कयौं विवादित भूभागमा स्याटलाइट, जीपीएसको प्रयोग गर्दै गणना गरिएको बताउँदै कुनै सीप नलागेमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने बताए । गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना गरिने प्रारम्भिक कार्यक्रम रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको असर बढेको भन्दै गत वैशाख १९ तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकेको थियो ।तर, पछिल्लोपटक ७० प्रतिशत नेपालीहरूमा कोरोनाविरुद्धको एन्टिबडी देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रतिवेदन र खोपको पहुँच पुुगेकाले सरकारले जनगणनाका लागि बाटो खोलिदिएको हो । कोरोना महामारीका कारण जनगणना पुनः सञ्चालन गर्न केन्द्रीय तथ्यांक विभागबाट तयार गरेको नयाँ कार्यतालिकालाई सोमबार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको थियो ।

राष्ट्रिय जनगणना सम्पन्न गर्न विभागले सातवटा प्रदेश जनगणना कार्यालय तथा ८० वटा जिल्ला जनगणना कार्यालय सञ्चालनमा ल्याएको छ । त्यसबाहेक ३ सय ४९ वटा स्थानीय जनगणना कार्यालयसमेत स्थापना गरी कार्यअघि बढाइएको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले जनाएको छ ।अनलाइन भर्ना प्रक्रियाबाट विभागले सुपरिवेक्षक तथा गणकहरूको ‘सर्टलिस्ट’ गरिसकेको, जिल्लाबाट ८ हजार ५ सय जना सुपरीवेक्षकको भर्ना गरी पाँच दिनको तालिमा दिइसकेको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । प्रत्येक १० वर्षमा एकपटक हुने राष्ट्रिय जनगणना नेपालमा पहिलोपटक १९६८ सालमा भएको थियो । जुनबेला चन्द्रशमशेर प्रधानमन्त्री थिए । तत्पश्चात् करिब १०÷१० वर्षको अन्तरालमा नेपालमा जनगणना हुँदै आएको छ । यो जनगणनाको १२औं शृंखला हो ।यसपालिको जनगणनामा ८० ओटा प्रश्न समेटिएको छ । घर संख्या, भूकम्पपछि सरकारी अनुदानमा घर बनाए नबनाएको तथा भवन बनाउनुको उद्देश्यसमेत संकलन गरिनेछ । परिवारका सदस्यको बैंक खाता भए नभएको, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम लिए नलिएको र वैदेशिक रोजगारमा गएकाको विस्तृत विवरण पनि संकलन गरिने भएको छ ।जनगणना सम्पन्न गर्न पाँच वर्षदेखिको तयारीदेखिको हिसाबमा ४ अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कार्यतालिकाअनुसार २० भदौबाट २६ भदौसम्म सुपरभाइजर भर्ना गर्ने, २७ र २८ भदौमा सुपरभाइजरलाई तालिम दिने र ३० भदौ १८ असोजसम्म सुपरभाइजरहरूले घरघरमा पुगेर सूचीकरणको काम गर्नेछन् ।

त्यस्तै, यो वर्ष पुर्खाको भाषा पनि प्रश्नमा समेटिएको विभागले जनाएको छ । यसअघिको जनगणनामा मातृभाषा र दोस्रो भाषा मात्रै समेट्ने गरिन्थ्यो । यो तथ्यांकले मातृभाषा बोल्नेको संख्या घट्ने र पुुर्खाको भाषा बोल्नेको तथ्यांक बढ्नेछ । महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नो मातृभाषा र पुर्खाको भाषा नेपाल भाषा (नेवारी) भएको र आफ्ना छोराछोरीहरूको मातृभाषा नेपाली र पुर्खाको भाषा नेपाल भाषा भएकाले कतिले पुुर्खाको भाषा नबोल्ने गरेको र परिवारले नसिकाएको तथ्यांक आउने बताए ।

२००८ मा नियमित जनगणना हुनुपर्नेमा २००७ सालको क्रान्ति र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रमका कारण २००९–२०११ मा जनगणना गरिएको थियो । त्यसपछि महामारीका कारण अहिले दोस्रोपटक जनगणनाको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो । काठमाडौं जिल्लामा राष्ट्रिय जनगणनाको काम ‘पेपरलेस’ हुने भएको छ । काठमाडौं जिल्लामा भने ट्याबलेट प्रयोग गरिने विभागले जनाएको छ ।