काठमाडौं – सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ बदर गर्न आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएका रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै छ। यसविरुद्ध ६ वटा रिट निवेदन दर्ता भएका छन्।
अधिवक्ताहरु अर्जुनकुमार अर्याल र सकुन्तला भुसाल, अधिवक्ता निकेशकुमार लम्साल र अनुपा अर्याल, अधिवक्ता प्रवेश केसी, अधिवक्ता श्रीकान्त बराल, अधिवक्ता दलबहादुर धामी, सरोज बुढाथोकी र आशिष श्रेष्ठले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।गत भदौ ३ गते बदरको मागसहित दायर भएका रिटमाथि आज संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुन लागेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जनाकारी दिए।
राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश भाद्र २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीले प्रमाणीकरण गरेकी थिइन्। राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेसँगै एमाले र जनता समाजवादी पार्टी विभाजित भएका छन्।एमालेबाट विभाजित भएर माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनेको छ। त्यस्तै जनता समाजवादी पार्टीबाट विभाजित भएर महन्थ ठाकुरको नेतृत्वमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी जन्मिएको छ। यस अघि ओली सरकारले २०७७ साल वैशाख ८ गते सोहि अध्यादेश ल्याएको थियो। तर व्यापक विरोध भएपछि उसले वैशाख १२ मा अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। यसअघि पार्टी विभाजनमा लागि केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने व्यवस्था थियो। नयाँ अध्यादेशमा केन्द्रीय कमिटी वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले सङ्घीय संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेको भोलिपल्टै अध्यादेश ल्याउनु गैरसंवैधानिक भएकाले सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्न अन्तरिम आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको छ।