तीन वर्षभित्र प्रदेश १ सरकार विरुद्ध एक सय ८७ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ । कोभिड रोकथाम प्रभावकारी ढंगले नगरेको, सार्वजनिक बिदा आफूखुसी दिएको, कर्मचारी समायोजनमा पारदर्शीता नअपनाएको र सडक विस्तारमा थिचोमिचो गरेको, खानेपानी आपुर्ति नगराएकोदेखि ठेक्कापट्टामा अनियमिता गराएको आरोपमा व्यक्ति, नागरिक समाज, पालिका र कर्मचारीहरुबाट प्रदेश १ सरकार विरुद्ध तीन वर्षमा कुल एक सय ८७ थान मुद्दा दर्ता भएको हो ।
प्रदेश १ मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालयका अनुसार चालु वर्ष सबैभन्दा धेरै ८७ थान मुद्दा प्रदेश सरकार विरुद्ध परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ /०७७ मा ६९ वटा र २०७५ /०७६मा ३१ वटा मुद्दा प्रदेश सरकार विरुद्ध दर्ता भएको छ ।
सर्वाेच्चदेखि प्रशासनिक अदालतसम्म मुद्दा विचाराधिन
सूचना अधिकारी नारायण दहालका अनुसार प्रदेश १ सरकार विरुद्ध दर्ता भएका मुद्दाहरु मध्ये हाल २७ वटा सर्वोच्च अदालतमा, ४१ वटा मुद्दा उच्च अदालत विराटनगरमा ९ वटा उच्च अदालत ओखलढुंगा र ६ वटा मुद्दा उच्च अदालत इलाम इजलासमा विचराधिन छन् । यसैगरि उच्च अदालत पाटनमा १ सुनसरी जिल्ला अदालतमा दुई र प्रशासनिक अदालत काठमाडौंमा एक थान मुद्दा विचाराधिन छन् ।