काठमाडौं – प्रतिनिधि सभा विघटनसम्बन्धि सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसमा रिट निवेदनका तर्फबाट बहस गर्ने वकीलहरुले प्रधानमन्त्री बनाइपाउन माग दावी पेश गर्ने शेरबहादुर देउवालाई नियुक्तिको आदेश नै दिनुपर्ने दलील पेश गरेका छन् ।
देउवासहित प्रतिनिधि सभाका १४६ सांसदका तर्फबाट दायर रिटका पक्षमा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता सतीशकृष्ण खरेलले यस मुद्दामा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर मात्र नपुग्ने भन्दै देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्न आदेश नै दिनुपर्ने जिकीर गर्नुभयो ।बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिसमक्ष दावी पेश गर्ने देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न आदेश माग गर्दै खरेलले भन्नुभयो, ‘आदेश जारी गर्दा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरेर बाँकी संसदमै हुन्छ भनेर हुदैन । अहिलेसम्म बहुमत कायम राखेका देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको आदेश हुनुपर्छ र यो अनिवार्य छ । किनभने ओलीले पटक पटक संवैधानिक दायरा नाघिसक्नुभएको छ ।’
धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको आरोप लगाउँदै उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको व्यवहारकै कारण पनि देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको आदेश दिनुको विकल्प नभएको दलील पेश गर्नुभयो ।विशेष अधिवेशन माग गर्न जाने सांसदको निवेदन ६/६ घण्टा कुर्दा पनि दर्ता नगर्ने तर केपी ओलीको निर्णय राति नै सदर कसरी भयो भन्ने प्रश्न पनि खरेलले इजलाशसमक्ष गर्नुभयो ।
सांसदले दलीय ह्वीप उल्लंघन गरेरै दिए पनि उक्त मतको मान्यता हुने दाबी गर्दै उहाँले यस्तो मतको मान्यता रोक्न विश्वका कुनै संविधानले नसक्ने र अनेकन उदाहरण रहेको तर्क पनि गर्नुभयो ।