काठमाडौँ – सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी सामुदायिक समाजवादको दिशामा केन्द्रित भई प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिसहितको शासकीयस्वरुपको पक्षमा उभिएको छ ।

महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक प्रतिवेदनमा जनमत पार्टीले स्वराज तथा आत्मनिर्णयको अधिकारको माग पनि कायमै राखेको छ ।यसअघि नेपालबाट मधेस स्वतन्त्र हुनुपर्ने भन्दै स्वराजको माग गरेको थियो । अहिले त्यसमा परिवर्तन ल्याएको छ । सामुदायिक संप्रभुताको आधारलाई टेकेर देशभित्रका सबै समुदायहरूलाई आफ्नो शासन चलाउने सम्बन्धमा नेपालको संविधानको दायराभित्र रहेर आत्मनिर्णयको अधिकार हुने सो पार्टीले भनेको छ ।एउटा प्रदेशभित्र पनि अनेकौं भाषा, जातीय पहिचान र राजनैतिक मनोविज्ञान भएकाले सामुदायिक स्तरमा प्रभावकारी ढंगले संघीयता लागू गर्दा नै जनताले स्वराजको अनुभूति गर्न जनमत पार्टीले ठहर गरेको छ ।

स्थानीय विकासको नीति र परियोजना निर्धारण गर्नेदेखि लिएर संघीय सरकारको गठन र सञ्चालनमा समेत जनमतको कदर गर्न प्रत्यक्ष लोकतन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र र ‘डिजिटल डेमोक्रेसी’ को अभ्यास स्थानीय स्तरदेखि संघीय संरचनासम्ममा गरिने जनमतले महाधिवेशनबाट पारित गरेको छ । त्यस्तै, लोकतन्त्रलाई थप जिम्मेबार बनाउन जनतालाई ‘सूचनाको अधिकार’, ‘राइट टू रिकल’ र ‘नो भोट’ को अधिकारसमेत अभ्यासमा ल्याइने जनमत पार्टीले निर्णय गरेको छ ।

सामुदायिक स्वराजका देशभित्रका हरेक समुदायलाई आफ्नो प्रदेश, स्थानीय सरकार वा अन्य विशेष संरचनाहरूको मार्फत् आफ्नो शासन स्थापित गर्ने अधिकार हुने भन्दै जनमत पार्टीले तिनीहरूलाई आफ्नो समुदाय वा क्षेत्रसँग सम्बन्धित मामलाहरूमा बाह्य हस्तक्षेपबिना निर्णय गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार हुने बताइएको छ ।

सामुदायिक स्वराजका अवधारणामा लोककल्याणकरी राज्य व्यवस्थाको अवलम्बन गर्दै नागरिकहरूको सामाजिक र आर्थिक उन्नतीका लागि अग्रसर गराउँदै जनमत पार्टीले नागरिकहरूबीच अवसरको समानता र धन–सम्पत्तिको समन्यायिक वितरण सुनिश्चित गर्ने बताइएको छ ।जीवनको न्यूनतम आवश्यकता पूरा गर्न असक्षम बालबालिका, अशक्त, असहाय तथा वृद्ध नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणको दायित्व राज्यले बहन गर्ने भनेको छ । खाना, आवास, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षालाई नागरिकको मौलिक हकको रुपमा सुनिश्चित गरिने भनेको छ ।आणविक हतियारसहितको अत्याधुनिक तरिकाले युद्ध हुने युगमा सेनाको संख्या बढाउनु खासै अर्थ नराख्ने हुँदा सम्पूर्ण नागरिकले एक वर्ष सैनिक तालिम अनिवार्य लिने र सेवा दिने प्रावधान ल्याई राष्ट्रिय सुरक्षा सम्पूर्ण नागरिकको जिम्मेवारी भएको मान्यताको विकास गरिने जनमतले निर्णय गरेको छ ।

जनमत पार्टीले देशभित्रै २० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यलाई आफ्नो पहिलो प्राथमिकताका रुपमा राखेको छ । त्यसका लागि भौतिक पूर्वाधारहरूको व्यापक निर्माणदेखि लिएर कृषि क्रान्ति, तीव्र औद्योगीकरण र सेवा क्षेत्रको व्यापक विस्तारमा जोड दिँदै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाइने बताइएको छ । जनमत पार्टीले चुरिया क्षेत्रमा भइरहेको वन–विनाश र मरुभूमीकरणलाई रोक्नका लागि सरोकारवालाहरूसँगको सहकार्यमा १ करोड वृक्षारोपण गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

हरेक नागरिकका लागि “सामाजिक सुरक्षा नम्बर” र “बैंक खाता नम्बर” उपलब्ध भए झैं त्यहीसँग आवद्ध रहेको एउटा निश्चित आधिकारिक मोबाइल नम्बर वा अन्य विशेष विद्युतीय उपकरणसमेत उपलब्ध गराई सो मार्फत् स्थानीय परियोजना र नीति निर्धारणमा आफ्नो मत विद्युतीय तरिकाले जुनसुकै बेला पनि दिन सक्ने गरी प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास सुचारु गरिने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।