धनगढी – वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम अन्तर्गत कटान गरिएको करोडौंको काठ जङ्गलमै अलपत्र परेको छ ।
सरकारले वैज्ञानिक वनका नाममा अनियमितता र फँडानी बढेको भन्दै गएको जेठ १५ देखि प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जसका कारण सुदूरपश्चिममा ठूलो परिमाणमा काठ कटान गरी वनमै अलपत्र अवस्थामै छोडिएको छ । एकातिर लाखौ क्युबफिट काठको हैसियत बिग्रन थालेको छ भने अर्कातर्फ चोरी हुने र जंगलमा हुने आगलागीका कारण काठ नोक्सानी हुने गरेको छ । कैलाली जिल्लामा मात्रै वैज्ञानिक वन लागु भएका ९२ सामुदायिक वनमा तीन लाख भन्दा बढी क्युफिट सालको काठ सरकारी प्रतिबन्धका कारण कुहिन थालेको वन डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ ।
जंगलमा अलपत्र अबस्थामा रहेको काठ उपभोक्ता सम्म पुग्न नपाउदा समस्या भएको कैलालीको फुलवारीका धर्मानन्द जोशीले बताए । ‘उपभोक्ताले घर बनाउनसमेत काठ पाएका छैनन् । तर वनमा कटान भएको काठ पनि खेर गइरहेको छ,’ उनले भने । सरकारले सुरुमा वैज्ञानिक वनका नाममा कटान आदेश दिने र पछि काटिएको काठ बिक्री वितरण गर्न नदिएर दोहोर चरित्र देखाएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरुको आरोप छ ।कैलालीकै रामजानकी सामुदायिक वनका अध्यक्ष जयानन्द भट्टले वनमा कटान गरीएको काठको व्यवस्थापनमा सरकार जिम्मेवार बन्नु पर्ने बताए । काटिएको काठको उपयोग गर्न पाउनु पर्ने उनको तर्क छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरे पनि कटान भएको काठका विषयमा सरकारले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन ।
कटान भएको काठ बिक्री गर्न नपाउँदा उपभोक्ताहरुको वनपैदावार उपभोग गर्ने अधिकारमाथि पनि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका राष्टिय सचिव यादव भण्डारीले जानकरी दिए ।उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदनका आधारमा ११ माघको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१ खारेज गरेको थियो । तर कैलालीमा भने वैज्ञानिक वनमा जेठबाटै प्रतिबन्ध छ । कटान भएको काठका विषयमा कुनै निर्णय गर्न नसक्दा वनमा काटिएको काठ चोरी हुने र हैसियत बिग्रिने समस्या रहेको सव डिभिजन वन कार्यलय धनगढीका अधिकृत निरञ्जन कडालले जानकारी दिए ।
कैलाली, कञ्चनपुरका दुईवटा साझेदारी वनसहित एक सय २६ सामुदायिक वनमा वैज्ञानिक वन लागू भएकोमा गत वर्ष मात्र साढे तीन लाखदेखि चार लाख क्युफिट काठ कटान भएको अनुमान छ । अघिल्लो वर्षको काठसमेत वनमा अलपत्र छ ।