आगामी आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को बजेटको तयारी सुरु भइसकेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटन गर्ने निर्णय कायमै राखेर संसद् विघटन सदर ग-यो भने त्यसपछि स्वतः वर्तमान सरकार कामचलाउ चुनावी बन्छ वा सर्वोच्च अदालतले संसद् विघटनलाई असंवैधानिक भन्दै संसद् ब्युँताउँछ, त्यसपछि आगामी बजेट कसले प्रस्तुत गर्छ, त्यसको स्पष्टता देखिएला ।तर पनि अर्थमन्त्रालयले आफ्नो नियमित कार्यक्रमअनुसार बजेटको तयारी सुरु गरेको हो । पुस महिनादेखि नै अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको काम सुरु गर्नु मन्त्रालयको नियमित कार्यतालिका हो । विगतका तीनवटा बजेट प्रस्तुत गरेको सरकारले यसपटक नयाँ अर्थमन्त्री पाएको छ । बहुमतको सरकारले लगातार तीनवटै बजेट प्रस्तुत गर्दा पनि अर्थतन्त्रमा कुनै परिवर्तन नभएको मात्रै होइन, कार्यान्वयनमा समेत ठूलै असफलता भोगेको हुनाले यस पटकको बजेट बनाउँदा पक्कै पनि वर्तमान अर्थमन्त्री यसमा सजग होलान् ।

तर पनि समग्र बजेट प्रणाली नै असफल भइसकेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा नयाँ अर्थमन्त्रीलाई बजेटको तयारी गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । बजेट प्रणाली नै पुनरावलोकन गर्ने बेला भएको पनि आभास भएको छ । हुन त वर्तमान सरकारले नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन पाउँछ÷पाउँदैन, त्यो टुंगो छैन ।
तर, वर्तमान अर्थमन्त्रीले विगतमा पनि बजेट ल्याइसकेका हुनाले उनको पहिलाको अनुभवले राम्रै बजेट ल्याउलान् । बजेट उनैले प्रस्तुत गर्ने वातावरण रहिरहन्छ कि रहन्न भन्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयमा भर पर्छ । सर्वोच्च अदालत पनि निर्णयमा पुग्न हतारो गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा आगामी साताभित्रै यसको टुंगो लाग्ला । तर, यसपटक समग्र बजेट प्रणालीको पुनर्मूल्यांकन नगरी गत तीन वर्षका झैं नियमित बजेट नल्याउन तथा अनुत्पादक खर्च घटाउन सरकारले ठूलै पापड बेल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार आफैंले गठन गरेको आयोगको सिफारिस तथा सुझावअनुरूप अनावश्यक खर्च घटाउँदै लाँदा सरकारलाई ठूला आयोजनामा स्रोतको केही हदसम्म संकुचन हुँदैन । तर सरकार फेरि विगतमा झैं अनावश्यक दायित्व सिर्जना हुने वितरणमुखी कार्यक्रम लाद्ने तथा फजुल खर्च घटाउनेतर्फ नलाग्ने हो भने फेरि पनि बजेटको कार्यान्वयन तथा सफलतामा ठूलो शंका उब्जिन्छ ।

यसै क्रममा पूर्वअर्थसचिवहरूले पनि अनुत्पादक खर्च रोकेर दीर्घकालीन रूपमा प्रभाव पार्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका सन्दर्भमा गरेको छलफलमा उनीहरूले कोभिड–१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने गरी दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बजेटमा अनुत्पादक खर्च रोक्नुपर्ने, उत्पादनमूलक खर्चमा ध्यान दिनुपर्ने, दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने खालका योजना ल्याउनुपर्ने, युवाशक्ति परिचालन गरी रोजगारी बढाउने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, डिजिटल प्रविधिलाई उपयोग गर्न र गाउँगाउँसम्म पु¥याउन ध्यान दिनुपर्ने, स्थानीय निकायलाई सबलीकरण गर्नुपर्नेलगायतका विभिन्न सुझाव अर्थमन्त्रीलाई प्राप्त भएको छ । यस्तै, कोभिडपछिको अवस्थामा स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार र क्षमता विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने, कोभिडबाट प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानमा विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने सुझावका बीच वर्तमान अर्थमन्त्रीलाई कोभिड–१९ र निर्वाचन घोषणाको कारणले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा चुनौती रहेको पनि पूर्वसचिवहरूले स्मरण गराएका छन् । यस्तै, अर्थतन्त्रको पुनस्र्थापना एवं दिगो विकासलाई ध्यानमा राखेर बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यता एकातिर छ भने अर्कातिर निजी लगानी विस्तारको वातावरण सिर्जनाका लागि र अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रमा योगदान बढाउने नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने चुनौती पनि छ ।

साथै, चालू आर्थिक वर्षमा कोरोना कहरका बाबजुद नियमितझैं बजेट ल्याइएको कारण हालको अवस्था विश्लेषण गरी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने अर्को चुनौती पनि अर्थमन्त्रीसामु छ । त्यसैले वर्तमान सरकारले ल्याएका तीनवटै बजेटको असफलताबाट पाठ सिकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष भने खेर नजाला ।